मुबंई, 16 : सहकारी गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊन सभासदांना योग्य न्याय मिळेल असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य हारून खान, अमित साटम यांनी अंधेरी येथील भूखंडावर वेगवेगळ्या सोसायटी यांचा एकत्रित पुनर्विकास यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री बाबासाहेब पाटील बोलत होते.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले की, अंधेरी पश्चिम येथील रोहित अपार्टमेंट यांसह विविध आठ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याचे ठरवले होते. आठ संस्थांनी एकत्रितपणे क्लस्टरमध्ये पुनर्विकास केल्यास होणारा फायदा विचारात घेऊन त्यानुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती केलेली आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये जाहीर निविदा न मांडण्याचे विकासकांकडून ऑफर लेटर घेतल्याचे दिसून येते. या संस्थांनी पुनर्विकास कामी विकासक निवड करणे कामी प्राधिकरण अधिकाऱ्याची नियुक्ती होण्याची विनंती केल्यानुसार उपनिबंधक पश्चिम विभाग प्राधिकरण अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. वरील आठ संस्थांच्या विकासक निवडीच्या सभेवेळी शासन निर्णय नुसार दोन तृतीयांश सभासदांचा सहभाग नव्हता परंतु संस्थेमध्ये काही लोक वृद्ध आहेत तसेच काही परदेशी असल्यामुळे ऑनलाईन उपस्थिती राहण्याची मुभा संस्थेने दिली होती. त्यानंतर दोन तृतीयांश सभासदांची परिपूर्ती झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत बहुमताने विकासक म्हणून निवड केली आहे. त्यानुसार लेखी संमती पत्र दिले आहे.
आठ संस्थांपैकी अरेना संस्थेचा सभासदाने सहकार न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. ती न्यायप्रविष्ठ आहे परंतु, आठ संस्थांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत प्रत्यक्ष उपस्थितीद्वारे कोरम न पाळणे आणि जाहीर निविदा न देता सदर प्रक्रिया करणे याची त्रुटी दिसून येत आहे. परंतु, उच्च न्यायालयाने पुनर्विकासाबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक नसल्याचे व त्या समिती विरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार निबंधकांना असल्याचे स्पष्ट केले. सहकारी गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊन सभासदांना योग्य न्याय मिळेल, असा विश्वास सहकार मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.
