मुंबई, 15 : राज्यातील बालकांमधील मध्यम (MAM) व तीव्र (SAM) कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना व संबंधित विभागांनी संयुक्तरीत्या राबवलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे मागील दोन वर्षांत कुपोषणाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
विधानपरिषदेतील सदस्य संजय केणेकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, चित्रा वाघ, प्रविण दरेकर आणि संजय खोडके यांनी सहभाग घेतला.
वर्ष २०२३ मध्ये राज्यात वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४१,६७,१८० पैकी मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या २,१२,२०३ ज्याची टक्केवारी ५.०९ % होती. ती कमी होऊन २०२५ मध्ये राज्यात वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४८,५९,३४६ पैकी १,५१,६४३ इतकी टक्केवारी ३.१६ %झाली आहे. त्यामुळे २.७४% घट नोंदवली गेली आहे.
तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या २०२३ मध्ये वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४१,६७,१८० पैकी ८०,२४८ ज्याची टक्केवारी १.९३ % होती.
ती २०२५ मध्ये वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४८,५९,३४६ पैकी ३०,८०० वर आली असून टक्केवारी ०.६४ % इतकी झाली आहे , त्यामुळे १.३% घट नोंदली गेली आहे.
तसेच, मुंबई उपनगर क्षेत्रातही ही घट लक्षणीय आहे. 2023 मध्ये 5,580 तीव्र कुपोषित बालके होती, जी 2025 मध्ये 2,088 इतकी झाली असून, 1.23% घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शासनाने अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचे रिक्त पदे भरून सेवा अधिक प्रभावीपणे दिली आहे. यामध्ये एकूण 18,265 पदे रिक्त होती, त्यापैकी 15,064 पदांवर नियुक्ती पूर्ण झाली असून 2,318 पदांवर नियुक्ती प्रक्रियेची अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण 17,382 पदांवर भरती पूर्ण झाली असून, 95.16% पदे भरली गेली आहेत.
ग्रामीण भागात यापूर्वी लागू असलेल्या व्हीसीडीसी (Village Child Development Centre) योजनेप्रमाणे आता शहरी व उपनगरांमध्ये यूसीडीसी (Urban Community Child Development Centre) योजना राबवण्यात येत आहे. त्यामुळे शहरी भागातील कुपोषणाच्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.
राज्याने देशाच्या तुलनेत कुपोषणाचे प्रमाण कमी ठेवले आहे. तरीही “एकही बालक कुपोषित राहू नये” या ध्येयाने पुढील दोन वर्षांत हे प्रमाण 0.50% पेक्षा खाली आणण्यासाठी सर्व विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत.
