मुंबई, 08 : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या करारांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये देशात महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. राज्याची टक्केवारी ८५ ते ८७ असून गेली तीन वर्ष सातत्याने राज्यात परकीय गुंतवणुक येण्याचा ओघ वाढत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात १ लाख कोटी गुंतवणूक असलेल्या स्टील उद्योग आल्यामुळे औद्योगिक जिल्हा म्हणून या जिल्ह्याची ओळख निर्माण होत आहे. या उद्योगस्नेही वातावरणामुळे राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत मागील तीन वर्षात ६२ हजार नव उद्योजक निर्माण झाले आहेत, अशी माहिती उद्योग, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने मांडलेल्या ठरावावर उत्तर देताना दिली.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्यात निर्माण होत असलेल्या स्टील हबमुळे चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा आदी जिल्ह्यात स्टील उद्योगाची परिसंस्था निर्माण होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे ६० हजार कोटी, रत्नागिरी जिल्ह्यात ३० हजार कोटींची गुंतवणूक आणली आहे. राज्यात सर्व विभागात समतोल औद्योगिक विकास करण्याची शासनाची भूमिका आहे. उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग परिषद उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमातून यावर्षी १ लाख ४५ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. विश्वकर्मा योजना अंमलबजावणी करण्यामध्ये राज्य देशात पहिल्या तीन राज्यांमध्ये आहे. मधाचे गाव योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
राज्यात मागणीनुसार आवश्यकतेप्रमाणे औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यासाठी हजारो एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन औद्योगिक वसाहती सुरू करण्यात येतील. छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक सिटी, म्हसवड कॉरिडॉर, दिघी पोर्ट कॉरिडर राज्याच्या उद्योग समृद्धीत भर घालणार आहे. उद्योजकांना ताकद व उद्योगांच्या विकासासाठी राज्य शासन तत्पर आहे, अशी ग्वाही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.
सप्टेंबर २०२५ पर्यंत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा पहिला टप्पा पूर्ण होणार – मंत्री उदय सामंत
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या विमानतळाच्या विकासाचा पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. या विमानतळाचे सप्टेंबरपर्यंत उद्घाटन करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी नियम २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या ठरावावरील उत्तर देताना दिली.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मुंबई शहरातील रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटीकरण रस्ते योजना दोन टप्प्यात राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत बरीच रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. पुढील दोन वर्षांनी मुंबईकरांना खड्डे मुक्त प्रवासाचा अनुभव येईल. या कामामुळे पर्यावरणावर परिणाम होणार नसून याबाबत महापालिकेने काळजी घेतली आहे. ‘बेस्ट’ या उपक्रमाला यावर्षी १ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली असून आवश्यकतेनुसार आर्थिक मदत महापालिकेच्यावतीने देण्यात येते. महापालिकेने आतापर्यंत बेस्ट उपक्रमाला ११ हजार ४०५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. अंधेरी पूर्व भागामध्ये आवश्यकता आणि गरजेनुसार नवीन रुग्णालयाची निर्मिती महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येईल.
मुंबई शहराच्या २०३४ च्या विकास नियोजनात (डिपी) मध्ये कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यात येईल. तसेच म्हाडा यंत्रणेच्या मुंबई शहरातील पुनर्विकासाची पद्धत उपनगरातील आणण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकासासाठी आठ विविध एजन्सी कार्यरत आहेत. या एजन्सीच्या प्रभावी कार्यासाठी त्यांचा समन्वय करण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मुंबई बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना हक्काचे घर घेण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. गिरणी कामगारांची घरे बांधण्यात येत असून बीडीडी चाळींचा प्रश्नही सोडविण्यात येत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन करताना नवीन नियमांचा अंमल करण्यात येत आहे. यामध्ये आशिया खंडातील गृहनिर्माणातील सर्वात मोठ्या ‘समूह विकास’ या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. यामधून घरांची निर्मिती करण्यात येत आहे.
काश्मीरमध्ये मराठी कविता व पुस्तकांच्या गावाची निर्मिती करणार – मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत
राज्य शासन मराठी भाषेच्या विकास आणि संवर्धनासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. केंद्र शासनाने नुकताच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. शासनाने मराठीच्या प्रचार व प्रसारासाठी दिल्ली येथील जवाहर नेहरू विद्यापीठामध्ये मराठी अध्यासन केंद्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने अध्यासन केंद्रही या विद्यापीठात सुरू करण्यात येत आहे. तसेच काश्मीरमध्ये मराठी कविता व पुस्तकांचे गावाची निर्मिती करण्यात येणार आहे, असे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या ठरावावर उत्तर देताना सांगितले.
मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मराठी भाषा भावनासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या भवनाचे काम सुरू करण्यात आले असून ऐरोलीमध्ये उपकेंद्रही सुरू करण्यात येत आहे. केवळ देशातच नाही, तर जगभरात मराठीच्या प्रचार – प्रसारासाठी राज्य शासन काम करीत आहे. त्या अंतर्गत विश्व मराठी संमेलनाचे आयोजनही करण्यात आले आहे. तसेच जगभरात मराठी भाषा बोलणाऱ्या सर्व ७४ देशांमध्ये बृहन्मराठी मंडळाची स्थापना करण्यात येत आहे. आतापर्यंत केवळ १७ ठिकाणी ही मंडळे कार्यरत आहेत. मराठी भाषेच्या उन्नतीसाठी मराठी अनुदान मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठी भाषेप्रमाणे प्राकृत भाषेलाही अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्र शासनाने दिला आहे. प्राकृत भाषेच्या संवर्धन व विकासासाठीही केंद्र शासन मराठी भाषेप्रमाणे निधीची तरतूद करणार आहे. मराठी भाषा विकास विभागाच्या निधीमध्ये दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.
