मुंबई, 08 : गृह, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय, उद्योग, ऊर्जा, कामगार, खनिकर्म, मराठी भाषा विभागाच्या सन २०२५- २६ च्या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती विभागांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात येऊन त्या मंजूर करण्यात आल्या.
गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले, पोलिसांच्या निवासा संदर्भात प्राधान्यक्रम यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीनुसार निवास बांधकाम, पुनर्विकासासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. राज्यात सर्वात मोठी पोलिसांची भरती करण्यात आली आहे. सध्या एकूण पदांच्या केवळ 10 टक्के जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागांपैकी 13 हजार पदांची भरती यावर्षी करण्यात येणार आहे. मागील दोन ते तीन वर्षाच्या कालखंडात 2,46,752 पदांची भरती करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या गृहनिर्माणासाठी डीजी लोन योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. योजनेंतर्गत लवकरच निधीची उपलब्धता करून देण्यात येणार आहे.
अमली पदार्थांच्या नियंत्रणासाठी संघटित गुन्हेगारीवर आळा घालणारा मकोका कायदा लावण्यात येत आहे. अमली पदार्थांच्या नियंत्रणासाठी राज्य शासन झिरो टॉलरन्स नीती अंमलात आणत आहे. अमली पदार्थाच्या गुन्ह्यात पोलिसांचा समावेश आढळल्यास अशा पोलीस कर्मचाऱ्यांना भेट बडतर्फ करण्यात येत आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अँटी नार्को टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये ३५० पदांना मान्यता देऊन ती पदभरती करण्यात आली आहे. ई-चलनबाबत सुधारणा करण्यात येत आहे, याबाबतीत आलेल्या तक्रारीचे निरसन करण्यात येऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रयोगशाळांमधील पुराव्यांच्या तपासांचे असलेले प्रलंबित्व कमी करण्यात येत आहे. पुढील तीन महिन्यात संपूर्ण प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही गृहराज्यमंत्री यांनी सांगितले.
गृह विभागासाठी सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ४२१ कोटी ७२ लाख ६३ हजार रुपये रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. उत्पादन शुल्क विभागासाठी 4 कोटी 78 लाख 49 हजार रुपये रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
कृषी विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल म्हणाले, शेतकऱ्यांना मागील दोन ते तीन वर्षाच्या काळात भरीव मदत करण्यात आली आहे. खताच्या लिंकेज बाबत तक्रारीनुसार कारवाई करण्यात येत आहे. शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे वळत असून राज्याचे रासायनिक खतावरचे अनुदान कमी होत आहे. यावर्षी 19 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान आहे. ते मागील वर्षीपेक्षा कमी झाले आहे.
कृषी विभागाच्या सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 132 कोटी 33 लाख 10 हजार रुपये रक्कमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. कामगार विभागासाठी सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 2 कोटी 73 लाख 36 हजार रुपये रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
पशुसंवर्धन विभागाच्या मागण्यांच्या चर्चेला उत्तर देताना पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, मत्स्यव्यवसाय याप्रमाणे पशुसंवर्धनालाही कृषीचा दर्जा देण्याबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. पशुसंवर्धन विभागात पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या 2 हजार 795 पदांची भरती करण्यात येत आहे. भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पशुवधगृह, देवनार येथे 15 पदे रिक्त आहेत ही पदे पालिकेकडून भरण्यात येणार असल्यामुळे या पदांच्या भरतीबाबत बैठक घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल. येथील अन्य प्रश्नांबाबतही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.
यशवंतराव होळकर महामेष योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. चराई अनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून त्याविषयी निर्णय घेण्यात येईल. राज्यात पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचा आढावा घेऊन त्यांच्या विकासाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. याबाबत जिल्हा नियोजन समितीतून निधीची उपलब्धता करून देण्यात येईल. घरपोच पशुधन सेवा देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबाबत ॲपची सेवा सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र पुरस्कृत पशुधन विमा योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्राकडून निधी प्राप्त होतात विम्याची रक्कम देण्यात येईल. दुधाळ जनावरांना कर्ज देण्याबाबत विस्तृत कार्ययोजना तयार करावी लागणार आहे. याबाबत बैठक घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
पशुसंवर्धन विभागासाठी सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 15 कोटी 2 हजार रुपये रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. तसेच दुग्ध व्यवसाय विकास विभागासाठी सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 66 कोटी 42 लाख रुपये रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मत्स्यव्यवसाय विभागासाठी सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 15 कोटी 41 लाख 22 हजार रुपये रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
ऊर्जा विभागाच्या मागण्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी मांडल्या. सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 47 कोटी 48 लाख 99 हजार रुपये रक्कमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
उद्योग विभागाच्या सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 88 कोटी 61 लाख 41 हजार रुपये रक्कमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मराठी भाषा विभागासाठी सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 45 लाख 74 हजार रुपये रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
