ठाणे, 21 : केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत ठाण्यात प्रस्तावित हायस्पीड रेल्वे स्थानकासाठी तयार करण्यात आलेल्या स्थानिक क्षेत्र विकास आराखड्याला दिवा परिसरातील शेतकऱ्यांचा मोठा विरोध होत आहे. या आराखड्यामुळे शेतीजमिनी बाधित होण्याची भीती व्यक्त करत तब्बल दोन हजार शेतकरी व रहिवाशांनी महापालिकेकडे तक्रारी नोंदवल्या. त्यामुळे महापालिका मुख्यालयात दिवसभर शेतकऱ्यांच्या लांबलचक रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
आराखडा जपान संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली; तरीही स्थानिकांना माहिती नाही?
ठाण्यातील म्हातार्डी परिसरात हायस्पीड रेल्वे स्थानक उभारण्याचे काम सुरू आहे. स्थानकाभोवतीचा परिसर नियोजनबद्ध पद्धतीने विकसित करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी (JICA) यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक क्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्यात ठाणे महापालिका क्षेत्रातील दातिवली, म्हातार्डी, बेतावडे, आगासन, तर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील आयरे, कोपर, भोपर, नांदिवली (पंचानंद), काटई आणि उसरघर या भागांचा समावेश आहे.
या गावांतील लक्षणीय शेतीजमिनी प्रकल्पासाठी अधिग्रहित होणार असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख रोहिदास मुंडे यांनी विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर आता शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक रमाकांत मढवी यांच्या पुढाकाराने सुमारे दोन हजार नागरिकांनी हरकती नोंदवल्या आहेत.
मुख्यालयात मोठी गर्दी
विकास आराखड्यावरील हरकती व सूचनांसाठी महापालिकेने १७ नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख जाहीर केली होती. शेवटच्या दिवशी दिवा परिसरातून मोठ्या संख्येने नागरिक महापालिका मुख्यालयात पहाटेपासून दाखल झाले. तक्रारी दाखल करण्यासाठी तळमजल्यावरील नागरी सुविधा केंद्राबाहेर लांबलचक रांगा लागल्या होत्या.
“शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता आराखडा तयार” — मढवी
“या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतलेले नाही. याआधीही बुलेट ट्रेन, दिवा-वसई मार्ग, मध्य रेल्वेचे विविध प्रकल्प यासाठी शेतकऱ्यांनी जमिन दिली. पुन्हा जमीन दिली तर अनेक जण भूमीहीन होतील. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे अत्यावश्यक आहे,” असे माजी नगरसेवक रमाकांत मढवी म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
• आराखड्याविषयी सुस्पष्ट माहिती द्यावी; तांत्रिक बाबी समजावून सांगाव्यात.
• गावठाण क्षेत्राबाबत पसरत असलेल्या अफवांना पूर्णविराम देऊन अधिकृत भूमिका जाहीर करावी.
• शेतकरी, सातबारा धारक आणि रहिवाशांच्या लिखित हरकतींची सुनावणी घ्यावी.
• आम्हाला कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी योग्य अवधी द्यावा.
• स्थानिकांना अवगत न करता कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
