पुणे 10 : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या माध्यमातून लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना साकार करण्याच्या दृष्टीने विविध महत्त्वपूर्ण कायदे मंजूर केले असून, लोकशाही सुदृढ करण्याकरिता लोकसहभाग अत्यंत महत्त्वूपर्ण आहे. असे प्रतिपादन विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले.
एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, पुणे आणि एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट पुणे यांच्या वतीने आयोजित ‘राष्ट्रीय विधायक संमेलन’ – क्षमता वृद्धी कार्यक्रमात ‘संसदीय कामकाजातील सर्वोत्तम आयुधे’ या परिसंवादात ते बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उत्तर प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष सतीश महाना, झारखंड विधानसभेचे अध्यक्ष रवींद्रनाथ महातो, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, लोकसभेच्या माजी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, राजस्थान विधानसभेचे माजी अध्यक्ष सी.पी. जोशी, संमेलनाचे संस्थापक-संयोजक राहुल कराड, युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉ. आर. एम. चिटणीस आदी उपस्थित होते.
सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र विधानमंडळाने संगणकीकृत आणि पेपरलेसच्या दृष्टीने कामकाजाला सुरुवात केली आहे. राज्यात सुरुवातीला रोजगार हमी कायदा अंमलात आला व हा कायदा पुढे देशपातळीवर स्वीकारला गेला. महाराष्ट्र विधानपरिषदेला समृद्ध परंपरा लाभली आहे. वेगवेगळ्या राज्यातील आमदारांचा संवाद आणि विचारांची देवाणघेवाण व्हावी, या उद्देशाने एमआयटीने सुरू केलेल्या हा उपक्रम स्त्युत्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या संकल्पनेतून मांडण्यात आलेल्या ‘वन नेशन वन प्लॅटफॉर्म’ या उपक्रमासाठी ‘एमआयटी’ सारख्या शिक्षण संस्थांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हातभार लागत आहे असेही श्री. शिंदे म्हणाले.
जनतेला न्याय देण्यासाठी विधिमंडळात संसदीय आयुधांचा परिणामकारक वापर करावा : डॉ. नीलम गोऱ्हे
‘विधिमंडळात जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी आमदारांकडे तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी, स्थगन प्रस्ताव अशी सोळा प्रकारची आयुधे असतात. त्यांचा योग्य व परिणामकारक वापर केल्यास जनतेच्या समस्या सुटून त्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळू शकतो,’ असे मत महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
‘जनतेच्या अस्वस्थतेला वाचा फोडणारे प्रश्न आमदारांनी विधिमंडळात मांडले पाहिजेत. त्यासाठी त्यांना विविध अधिकाररुपी आयुधांचा वापर करता येऊ शकतो. तारांकित, अतारांकित प्रश्न मांडल्यास त्याची माहिती जनतेलाही कळाली पाहिजे. प्रसिद्धीसाठी काम करण्यापेक्षा लोककल्याणाचे योग्य मुद्दे चर्चेत यावे, यावर भर दिला पाहिजे,’ असेही डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.
आमदारांच्या क्षमता विकसनातून विधिमंडळाचे कामकाज गुणवत्तापूर्ण करण्याचा ‘एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट’चा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे, असे झारखंड विधानसभेचे अध्यक्ष रवींद्रनाथ महातो म्हणाले. ‘विधानसभेच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी जनहिताचे काम करू शकतात. त्यासाठी आमदारांना विधासभेच्या कामकाजाची बारकाईने माहिती असली पाहिजे. जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी त्यांनी विविध अधिकार-आयुधांचा वापर केला पाहिजे. कायदे आणि अर्थसंकल्पाविषयी आवड असली पाहिजे. कामकाजाचे बारकावे ठाऊक असले पाहिजेत. लोकांच्या समस्या सोडविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कायम जनतेच्या हृदयात स्थान असते,’ असेही महातो यांनी आवर्जून नमूद केले.
