मुंबई, 15 : राज्यातील रात्रशाळांमध्ये कार्यरत मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, नेमणूक व सेवा अटींमध्ये असलेल्या विसंगती दूर करण्यासाठी नवे धोरण तयार करण्यात येत आहे. यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर, विक्रम काळे आणि रणजित मोहिते- पाटील यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, शासनाचा उद्देश शिक्षण प्रवाहाबाहेर असलेल्या घटकांना रात्रशाळांमार्फत शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे असून विविध शिक्षक संघटना व लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात मागण्या केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर गठीत समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार आहे.
