पुणे, 11: मुद्रांक शुलक् अभय योजनांची मुदत ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी समाप्त झाली असून प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या अनुषंगाने या योजनेस मुदतवाढ देण्याकरीता प्रस्ताव सादर करावा, नागरिकांच्या दस्ताऐवजाची गोपनीयता अबाधित ठेवण्यासोबतच त्याचा गैरवापर टाळण्याकरीता प्रणाली विकसित करण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
नवीन प्रशासकीय इमारत येथे नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या क्षेत्रीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रविंद्र बिनवडे, अपर मुद्रांक नियंत्रक, प्रधान मुद्रांक संजयसिंह चव्हाण, सह नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक अधीक्षक अशोक पाटील, नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण व अभयसिंह मोहिते, लेखा उपसंचालक अविनाश देशमुख यांच्यासह पुणे विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक दीपक सोनवणे, छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विजय भालेराव, मुंबई विभागाचे राजू थोटे, नागपूर व अमरावती विभागाचे साहेबराव दुतोंडे, नाशिक विभागाचे कैलास दवंगे, कोकण विभागाचे राहुल मुंडके आदी उपस्थित होते.
श्री. बावनकुळे म्हणाले, विभागाच्या कामकाजाचा आढावा पाहता न्यायालयीन प्रकरणे मार्गी लावण्याकरीता ५ विधि अधिकारी व महालेखापाल तपासणीतील आक्षेपाचे निराकरण करण्याकरीता सनदी लेखापाल (सीए) नेमणूक करण्याची कार्यवाही करावी. मंत्रालयीन स्तरावरील प्रकरणांचा पाठपुरावा करुन ते मार्गी लावण्याकरीता एका समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
ते पुढे म्हणाले, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या बांधकामाचा दरमहा आढावा घ्यावा. नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रकांने महिन्यात दोन ऐवजी चार कार्यालयीन कामकाजाची तपासणी करावी. विभागातील प्रलंबित विषय मार्गी लावून प्रकरणे शून्य प्रलंबितता (झिरो पेंडन्सी) राहील, याकरीता सर्व विभाग प्रमुखांनी प्रयत्न करावे. रिक्त पदे भरण्यासोबतच पदोन्नतीची प्रकरणे मार्गी लावण्याची कार्यवाही सुरु करावी.
राज्य शासनाच्या १५० दिवसाच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत ‘एक राज्य एक नोंदणी’ व ‘एक जिल्हा एक नोंदणी’ आदीबाबत माहिती देण्याकरीता अधिकाऱ्यांसाठी विभागनिहाय प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन करावे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत नोंदणी प्रक्रिया सुटसुटीत करुन नागरिकांना सुलभ सेवा देण्याचे काम करावे. याकरिता इतर राज्यातील चांगल्या कामांचा अभ्यास करावा. विभागाच्यावतीने विविध लोककल्याणकारी मार्गदर्शक सूचना, नियम, आदेश पारीत करुन नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न होत असताना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करावे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अचूकपणे कामे करावीत, पारदर्शक कामे करण्यासोबतच गैरप्रकार होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी.
यावेळी श्री. बिनवडे यांनी सन २०२४-२५ चे शासकीय वसुलीचे उद्दिष्ट व वसुली, सन २०२५-२६ शासकीय वसुलीचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी केलेले नियोजन, परतावा, अभिनिर्णय, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम १० ड ची अंमलबजावणी, कार्यालयीन तपासणी प्रक्रिया, फेसलेस नोंदणी प्रक्रियेचा आढावा, अभिलेख्याचे संगणकीकरण आणि स्कॅनिंग, १०० दिवसांचा आढावा आणि आगामी १५० दिवसात करावयाच्या कामाचे नियोजन, रिक्त पदे, महालेखापाल तपासणी, दस्त नोंदणी प्रक्रिया आदीबाबत माहिती दिली. येत्या काळात बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, असेही श्री. बिनवडे म्हणाले.
