अभ्यासासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार
मुंबई, 29 : राज्यात प्रस्तावित डेटा सेंटर प्रकल्पांच्या उभारणीदरम्यान पर्यावरण, पाणी व्यवस्थापन आणि मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास केला जाईल. डेटा सेंटरमुळे नागरिकांच्या जीवनमानावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची उद्योग विभागाकडून पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे उत्तर देताना उद्योग मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये डॉ. मनीषा कायंदे, सदस्य अनिकेत तटकरे, पंकज भुजबळ, निरंजन डावखरे यांनी भाग घेतला.
उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, डेटा सेंटरमुळे तापमानवाढ आणि मानवी वस्तींवरील संभाव्य परिणाम या विषयांबाबत सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या चिंता महत्वाच्या आहेत. विशेषतः मानवी वस्तीच्या परिसरात डेटा सेंटर उभारले जात असल्यास त्याचा नागरिकांच्या आरोग्य व दैनंदिन जीवनावर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो, याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
ते म्हणाले की, राज्य सरकारच्या धोरणानुसार पिण्याच्या पाण्याचा वापर डेटा सेंटरसाठी होणार नाही. नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करणे हेच सर्वोच्च प्राधान्य राहील. डेटा सेंटरसाठी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरण्याचा पर्याय स्वीकारला जात आहे. संबंधित कंपन्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते डेटा सेंटरच्या गरजांसाठी वापरणार आहेत.
यासंदर्भात अधिक अभ्यासासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे सामंत यांनी जाहीर केले. या समितीमध्ये तज्ज्ञ, महानगरपालिकेचे अधिकारी, उद्योग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच संबंधित क्षेत्रातील जाणकारांचा समावेश करण्यात येईल. समितीचा सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतले जातील.
उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगितले की, विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर उभारण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि पूरक उद्योगांची वाढ होणार आहे. मात्र, विकासाच्या या प्रक्रियेत पर्यावरण किंवा नागरिकांच्या जीवनमानाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
पाणी पुनर्वापराबाबत त्यांनी सांगितले की, ॲमेझॉन आणि ब्लॅकस्टोन या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या डेटा सेंटरसाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर करण्याच्या दृष्टीने मोठी गुंतवणूक करीत आहेत. ॲमेझॉन सुमारे ५०० कोटी रुपये तर ब्लॅकस्टोन सुमारे २ हजार कोटी रुपये खर्च करून आवश्यक जलप्रक्रिया सुविधा उभारणार आहे. तथापि, या प्रकल्पांचा नैसर्गिक जलस्रोतांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही ना, याचेही सखोल सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
सामंत म्हणाले की, जगातील अत्याधुनिक आणि पर्यावरणपूरक डेटा सेंटरचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारची अधिकारी पथके परदेशात पाठविण्यात येत आहेत. अबुधाबीसारख्या ५० अंश सेल्सिअस तापमान असलेल्या प्रदेशात उभारल्या जाणाऱ्या जगातील मोठ्या डेटा सेंटरमध्ये हरित तंत्रज्ञान, अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर आणि समुद्राच्या पाण्याचे पुनर्प्रक्रियेद्वारे उपयोग यांसारख्या उपाययोजनांचा अभ्यास केला जाणार आहे.
“डेटा सेंटर क्षेत्रात महाराष्ट्राला आघाडीवर नेणे हे आमचे उद्दिष्ट असले तरी राज्यातील जनतेच्या आरोग्य, पर्यावरण आणि जीवनमानावर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची पूर्ण दक्षता घेतली जाईल,” असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
