जुलै २०२६ देय ऑगस्ट २०२६ वेतनापूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश
ठाणे, 24: वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार पंचायतराज सेवार्थ प्रणालीद्वारे वेतन घेणाऱ्या जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया अनिवार्यपणे पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी जुलै २०२६ देय ऑगस्ट २०२६ या वेतन देयकापूर्वी ई-केवायसीची विहित प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असून, प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आहरित करण्यात येणार नाही, अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) अविनाश फडतरे यांनी दिली.
वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार सेवार्थ प्रणालीत वेतन घेणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ओळख व माहिती अद्ययावत ठेवण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. या आदेशांची अंमलबजावणी ग्रामविकास विभागांतर्गत कार्यरत सर्व जिल्हा परिषदांनाही लागू करण्यात आली आहे.
यासाठी महाआयटी, मुंबई यांच्या माध्यमातून पंचायतराज सेवार्थ प्रणालीमध्ये ई-केवायसी नोंद अद्ययावत करण्याची सुविधा विकसित करण्यात आली आहे. वापरकर्त्यांना प्रक्रिया सुलभरीत्या पूर्ण करता यावी यासाठी मार्गदर्शक माहिती पुस्तिकाही तयार करण्यात आली असून ती संबंधित कार्यालयांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी त्यांच्या अधिनस्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच शासन परिपत्रकातील सर्व तरतुदींचे काटेकोर पालन करून आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे कर्मचाऱ्यांची माहिती अद्ययावत राहण्यास मदत होणार असून वेतन वितरण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, अचूकता व कार्यक्षमता निर्माण होणार आहे. त्यामुळे सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कोणताही विलंब न करता ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा परिषद, ठाणे प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.
“शासनाच्या डिजिटल प्रशासन आणि पारदर्शक कारभाराच्या धोरणानुसार ई-केवायसी प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने विहित मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांची माहिती अद्ययावत राहून वेतन वितरण व प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक सुलभ, अचूक आणि पारदर्शक होतील. सर्व संबंधितांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन मुदतीपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करावी.” – मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव
