मुंबई, 09 : जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी या तालुक्यात 2023 आणि 2024 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी, गारपीट व अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या सानुग्रह अनुदानामध्ये आर्थिक गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी केवळ दोन तालुक्यापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण जालना जिल्हा व छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आठही जिल्ह्यांमध्ये चौकशी करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य राजेश राठोड यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता. यावेळी सदस्य अभिजित वंजारी यांनीही उपप्रश्न विचारला.
मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव यांनी सांगितले की, सन 2022-23 मध्ये अंबड तालुक्यासाठी ₹112.63 कोटी आणि घनसावंगी तालुक्यासाठी ₹11.77 कोटी, असे एकूण ₹124.40 कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. मात्र या निधीच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमून या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, अंबडमधील 121 व घनसावंगीमधील 59 गावांमध्ये अनुदान वितरणात गंभीर गैरप्रकार आढळले आहेत. त्याचप्रमाणे, अंतरिम अहवालात अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील तहसीलदार यांचे लॉग-इन आणि पासवर्ड यांचा गैरवापर करण्यात आला असल्याचे आढळून आले आहे. याप्रकरणी 21 तलाठी व लिपिक यांना निलंबित करण्यात आले. संबंधित तहसिलदार, व नायब तहसिलदार आणि 36 तलाठी व लिपिक यांच्याविरूद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली असून याव्यतिरिक्त ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांच्या सुद्धा विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याचे श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
