कृत्रिम वाळूला चालना; परवानगी, अंमलबजावणी आणि देखरेखीची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाकडे
मुंबई, 28 – राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी नैसर्गिक वाळूऐवजी कृत्रिम वाळूचा (एम सँड) वापर वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. याबाबतचे धोरण निश्चित करत शासनाने आदेश जारी केला असून, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नव्या आदेशानुसार, एम सँड युनिट मंजुरीसाठी असलेले शासनाचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत. यामुळे जिल्हास्तरावर अशा युनिट्सना परवानगी मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान होणार आहे.
तसेच, जिल्ह्यातील एम सँड युनिटची मर्यादा ५० वरून वाढवून १०० युनिटपर्यंत करण्याचा अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर अधिक उद्योजकांना संधी मिळणार असून, बांधकाम क्षेत्रासाठी एम सँडचा पुरवठा वाढण्यास हातभार लागणार आहे.
एम सँड युनिटच्या परवान्यासाठी ठरविलेल्या अटींचे पालन न केल्यास प्रथम परवाना निलंबित केला जाईल, तर पुन्हा उल्लंघन झाल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरतूद शासनाने केली आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरणपूरक पर्यायाला चालना मिळणार आहे. तसेच, बांधकाम साहित्याचा तुटवडा आणि वाळू तस्करीसारख्या समस्यांवरही आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
