ठाणे-: ठाणे महापालिका वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या ग्राह्यतेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेचयाचिकाकर्त्याच्या सार्वजनिक हेतूबाबत  मुंबई उच्च न्यायालयाने शंका उपस्थित करत याचिकाकर्त्याला फटकारले आहे.  दोन वर्षांपूर्वी ठाणे मनपा सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर वृक्ष प्राधिकरण समिती 2017 साली गठित करण्यात आली होती. या समितीने ठाणेशहरातील विविध विकासकामांसाठी काही वृक्ष तोडणे व पुनर्रोपणासाठी परवानगी दिली होती. या वृक्षतोडीला आणि वृक्ष प्राधिकरण समितीविरोधात रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. वेळोवेळी सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अभयओक यांचे खंडपीठाने समितीमधील काही सदस्यांबाबत तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करत नवनियुक्त समिती आणि समितीने दिलेल्यापरवानगीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ठामपाने 2018 मध्ये नव्याने वृक्ष प्राधिकरण समिती गठित केली. सामाजिक वनीकरणविभागाच्या 3 शासकीय अधिकाऱयांच्या समितीने छाननी करून एकूण प्राप्त 11 अर्जांपैकी 5 जणांचे अर्ज पात्र केले होते. तसेच 6 नगरसेवकांची समितीवर निवड केली होती. मात्र रोहित जोशी यांनी पांत तावडे व नम्रता जाधव हे तांत्रिकदृष्ट्या पात्र नसल्याच्या कारणावरूनन्यायालयात आव्हान दिले होते. याबाबत त्यांनी 10 डिसेंबर 2018 रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि श्री.कर्णिक यांनी न्यायालयाकडे अचानक    सादर झालेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत याचिकाकर्त्याला खडसावले व 11 डिसेंबर रोजी विस्तृतपणे सुनावणी घेतली.                                            पांत तावडे यांच्या सामाजिक संस्थेबाबत आणि नम्रता जाधव यांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे, कागदपत्रांबाबत रोहित जोशी यांनी आक्षेप घेतलाहोता. ठामपाने विद्यापीठाशी संपर्प साधून नम्रता जाधव आणि पांत तावडे यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत सत्यतापडताळणी केली. सदर सत्यतापडताळणी अहवाल न्यायालयात ठामपाने सादर केला. न्यायलयानेही या अहवालाची छाननी करत अहवाल ग्राह्य धरुन पांत तावडे आणिनम्रता जाधव यांच्या निवडीला आक्षेप नसल्याचे स्पष्ट करत निवडीला हिरवा कंदिल दाखविला.  नव्याने नेमण्यात आलेल्या वृक्ष प्राधिकरणअधिकारी अनुराधा बाबर यांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीसंदर्भातील आक्षेपही कोर्टाने फेटाळले.  ठामपाने केलेली 5 तज्ञ  व्यक्तींची निवड आणि 6 नगरसेवकांची केलेली निवड अशा एकूण 11 जणांच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवर न्यायलयाने  शिक्कामोर्तब केले. यावेळी उच्चन्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्याच्या हेतूबाबत शंका उपस्थित करून विकासकामांच्या आड कोणी येऊ नये असे फटकारले. तसेच2016 पासून वृक्ष प्राधिकरण समिती गठित न झाल्याने रखडलेल्या विकास कामांबाबत खेद व्यक्त केला.ठामपातर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे आणि पांत तावडे व नम्रता जाधव यांचे वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी बाजू मांडली.