ठाणे, ०४ :महाराष्ट्र शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या माध्यमातून गेली तीन वर्ष सातत्याने ५० टक्के केंद्रप्रमुख पदे पदोन्नतीने भरण्यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. या प्रयत्नांना यश आले असून शासन मान्यता मिळाल्याने राज्यातील विविध जिल्ह्यांत शैक्षणिक गुणवत्ता वाढण्यास मदत होणार आहे.
ग्राम विकास विभागाच्या १० एप्रिल २०१४च्या अधिसूचनेनुसार ४० टक्के कार्यरत शिक्षकांची सेवाजेष्ठता, ३० टक्के विभागीय स्पर्धा परीक्षा आणि ३० टक्के सरळ सेवा परीक्षा अशा पद्धतीने भरण्यासंदर्भात सूचना निर्गमित केली होती. शालेय शिक्षण विभागाने सन २०१८ मध्ये यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जाहीर करून परीक्षेचा अभ्यासक्रम निश्चित केलेला होता. त्याला महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाने सातत्याने आक्षेप नोंदवलेला होता.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे संस्थापक आमदार संजय केळकर आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये तारांकित प्रश्न उपस्थित करून २०१२ पासून रिक्त असणारी केंद्र प्रमुख पदे सेवाज्येष्ठतेने भरण्यासंदर्भात सभागृहाचे लक्ष वेधले होते.
*राज्यात एकूण ४८६० केंद्र प्रमुख पदांपैकी ७० टक्के पदे रिक्त असल्याने शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. अनेक केंद्रांचा पदभार उपशिक्षकांकडे आणि पदवीधर शिक्षकांकडे देण्यात आलेला आहे. उदाहरणार्थ रायगड जिल्ह्यात एकूण २२८ केंद्रप्रमुख पदांपैकी फक्त ८० केंद्रप्रमुख कार्यरत आहेत. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अशीच अवस्था आहे. आज रोजी किमान ७० टक्के पदे रिक्त आहेत.*
शिक्षण आयुक्त, पुणे यांच्या कार्यालयासमोर आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक परिषदेने २१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी लाक्षणिक उपोषण केले होते. 20 फेब्रुवारी 2022 रोजी राज्याचे ग्रामविकास विभागाचे अप्पर सचिव राजेश कुमार यांची भेट घेऊन त्यांना या संदर्भात निवेदन देऊन चर्चा केली होती. तर 28 फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांची पुणे येथे भेट घेऊन त्यांनाही निवेदन दिले होते. तर माजी शिक्षण संचालक श्री. टेमकर यांनी शासनाला 50 टक्के पदोन्नतीने व 50 टक्के विभागीय स्पर्धेने केंद्रप्रमुख पदे भरण्यासंदर्भात सुचवलेले होते. राज्याचे शालेय शिक्षण सचिव श्री. देओल यांची भेट घेऊन शिक्षक संघटनेने त्यांनाही यासंदर्भात केंद्र प्रमुखांची 70 टक्के पद रिक्त असल्याचे निदर्शनास आणून दिलेले होते. श्री. केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली सध्याचे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन आणि शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांचीही भेट घेऊन सकारात्मक चर्चा केलेली होती.
परिषदेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर अखेर १ डिसेंबर २०२२ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने ५० टक्के पदोन्नतीने व ५० टक्के विभागीय स्पर्धा परीक्षेने पदे भरण्याचे निश्चित केलेले आहे.
या निर्णयाने शिक्षकांची अनेक वर्षे रखडलेली समस्या निकाली निघाली असून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस चालना मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने आमदार संजय केळकर आणि अन्य लोकप्रतिनिधींचे आभार महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य अध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी मानले आहेत.
