Monday, April 6 2020 1:05 pm

हजारोंच्या श्रमजीवींच्या मोर्चानंतर सरकारने घेतली दखल – प्राधान्यक्रमाने मागण्या सोडवणार

ठाणे : आदिवासी हिताचे आणि अनेक वर्ष प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य निर्धार मोर्चा काढण्यात आला.आदिवासींच्या हिताच्या आणि गेली अनेक वर्ष प्रलंबित मागण्यांसाठी काढला जाणारा हा मोर्चा प्रश्नांची तड लागेपर्यंत सुरू राहणार होता.मात्र,मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी आमंत्रण दिल्याने हा मोर्चा ठाण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला.मुख्यमत्र्यांनी श्रमजीवीच्या मोर्चाची दखल घेऊन शिष्टमंडळाला प्राधान्यक्रमाने मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यात रेशन कार्डवरील रॉकेल त्वरित सुरु करण्याचे  आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिल्याचे स्नेहा दुबे यांनी सांगितले.
           एनआरसीच्या जाचक अटीमुळे आदीवासी किंवा मुस्लीम समाजच नव्हे तर भटके,विमुक्त, पारधी आणि एकूणच निराक्षरतेच्या गर्तेत असलेल्या सर्वच जाती धर्माच्या लोकांना हा त्रास सहन करावा लागेल.असा आरोप करत मंगळवारी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निर्धार मोर्चा काढण्यात आला.लढेंगे जितेंगे… लुटनेवाला जायेगा कमानेवाला खायेंगा ,,अशी घोषणा देत आपल्या विविध मागणीसाठी माजी आमदार विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली निर्धार मोर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते.या मोर्चात हजारो आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते. ठाण्यातील साकेत येथून निघालेल्या मोर्चाची सांगता सेंट्रल मैदान येथे झाली. या मोर्चात ठाणे,आणि पालघर तसेच नाशिक जिल्ह्यातील हजारो बांधव सहभागी झाले होते.या वेळी  मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सध्या चर्चेत असलेल्या एनआरसीच्या प्रश्नावरही श्रमजीवी संघटना आक्रमक झाली आहे. जातीच्या दाखल्यावर पडताळणीसाठी लादलेल्या जाचक अटी आणि पुराव्यांबाबतचे नियम करून सरकारने आदिवासींवर आधीच एनआरसी लादल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेच्या विवेक पंडीत यांनी यावेळी केला.कायदा आणि सुधारणेला विरोध नसून जोपर्यंत पुरावे काय आणि केवळ कागदपत्राचे पुरावे नसून वस्तुनिष्ठ पुरावे काय आणि कसे ग्राह्य धरणार याबाबत शासनानं आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी असे मत विवेक पंडीत यांनी व्यक्त केले. भटके, विमुक्त, पारधी आणि एकूणच निरक्षरतेच्या गर्तेत असलेल्या सर्वच जातीधर्माच्या लोकांना हा त्रास सहन करावा लागणार आहे.सामान्य लोकांच्या असहाय्यतेचा फायदा कोणी उचलत असेल, कायद्यामुळे जातीय तेढ आणि जनतेला त्रास होत असेल तर याविरोधातही संघटना आक्रमक राहील.असेही पंडीत यांनी सांगितले. आदिवासींच्या जगण्याचा, दोनवेळच्या पोटभर जेवणाचा, शिक्षण-आरोग्याचा प्रश्न आ वासून उभा असल्याने मागण्या मान्य होईपर्यंत अशाच प्रकारे लढण्याचा निर्धार श्रमजीवीकडून व्यक्त करण्यात आला.

             श्रमजीवींच्या मोर्चाच्या नेत्यांना  मुख्यमंत्र्यांनी  चर्चेला आमंत्रण दिले. यात मिळालेल्या  माहितीनुसार शिधावाटप दुकानावर बंद झालेले रॉकेल त्वरित सुरु करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तर जातीच्या दाखल्यासाठी ५० वर्षाच्या पुराव्याची आत शिथिल करण्यात येणार आहे. तर प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी एक कमेटी बनविणार त्यात विवेक पंडित यांचा सहभाग राहणार असल्याची माहिती श्रमजीवींच्या स्नेहा दुबे यांनी ठाण्यात दिली. दरम्यान जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी असलेली जाचक अटीमुळे आदिवासी, भटके,याना जाचक ठरणार आहे. त्यात शिथिलता केल्यास संघटना एनआरसीच्या विरोधात नाही. मात्र शिथिलता न केल्यास संघटना विरोध निश्चितच करेल असेही दुबे यांनी सांगितले.