मुंबई, 24 : सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. येथील प्रस्तावित वसाहती जिल्ह्याबाहेर जाणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बंगळुर – मुंबई आर्थिक कॉरिडॉरअंतर्गत सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. त्यानुसार मौजे म्हसवड व धुळदेव येथील क्षेत्राची स्थळ पाहणी करण्यात आली. येथील एकूण ३२४६.७९ हे.आर क्षेत्रास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमाच्या तरतुदी लागू करण्याबाबतची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार भूसंपादन कार्यवाही सुरू आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील जमिनीबाबत चर्चा करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात औद्योगिक नगरी उभारण्यासाठी कोणतीही जागा केंद्र शासनामार्फत अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रम (एनआयसीडीसी) अंतर्गत केंद्र शासनाच्या समितीने तांत्रिकदृष्ट्या उत्तर कोरेगाव मधील जागा पात्र ठरविली, मात्र येथील मौजे भावेनगर, पिंपाडे बु., सोळशी, नांदवळ, रंदुल्लाबाद या ग्रामपंचायतींनी ठराव पारित करून भूसंपादनास विरोध केल्याचे एनआयसीडीसी विरोधी संघर्ष समितीने लेखी कळविलेले असल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले. तथापि, या गावांची तयारी असल्यास मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असे सांगून जिल्ह्यातील प्रस्तावित एम आय डी सी जिल्ह्याबाहेर जाणार नाहीत असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.
