नवी दिल्ली, ०४ : विवाह किंवा धर्मांतरावर घटनेनुसार कोणतेही बंधन नाही व सर्वच धर्मांतरे बेकायदा म्हणता येणार नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनाच त्याबाबत माहिती द्यावी असे आपण म्हणू शकतो, असे न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि न्या सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आव्हान याचिकेवरील या प्रकरणी 7 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. नवीन कायद्याच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
सध्या 60 दिवस आधी पूर्वसूचना न देता अन्य धर्म स्वीकारणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार नाही. विवाह किंवा धर्मांतरावर घटनेनुसार बंधन नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणल्यामुळे याबाबत सर्वत्र चर्चा होत आहे.
