Sunday, December 16 2018 5:08 am

सरकारी पदांसाठी मेगा भरती प्रकिया सुरू होणार !

  • राज्यातील प्रशासनाच्या विविध विभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून पदे रिक्त आहेत.
मुंबई-: राज्यातील प्रशासनाच्या विविध विभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून पदे रिक्त आहेत. शासनाच्या या रिक्त जांगांच्या भरतीच्या प्रकियेला सुरुवात झाली आहे. एकूण 72 हजार पदांची मेगा भरती असून दोन टप्प्यात ही भरती प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यापैकी 36 हजार पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली असून प्रामुख्याने कृषी व ग्रामविकास विभागातील पदे भरली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे युवकांना रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध होणार आहेत. फेब्रुवारी महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात या भरती प्रक्रियेसाठी परीक्षा घेण्यात येणार असून पुढील आठवड्यात यांसदर्भातील जाहिरात प्रसिद्ध होणार आहे.
राज्य शासनाच्या विविध विभागातील 72 हजार पदे भरण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. त्यातील 36 हजार पदे यंदा पहिल्या टप्प्यात भरण्यास त्यांनी मान्यता दिली. उर्वरित 36 हजार पदेही लवकरच भरण्यात येणार आहेत.
पुढील आठवड्यात भरतीच्या जाहिराती येणार असून 72 हजार पदांसाठी ही मेगा भरती आहे. फेब्रुवारी महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात या पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येईल, अशी माहिती आहे. मराठा समाजाला आरक्षण लागू झाल्याने मराठा समाजातील मुलांना या भरतीचा फायदा होणार आहे. तसेच मराठा समाजातील मुलांना राज्यातील विविध विभागात आरक्षणाच्या माध्यमातून पद मिळवण्याची ही मोठी संधी असणार आहे.
  •  मराठा समाजासाठी प्रथमच वेगळा कोटा.
परंतु, राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यानंतर याविरोधात न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा विषय आज न्यायालयात आल्यावर आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या जयश्री पाटील यांचे ऑन रेकॉर्ड वकील गुणरत्न सदावर्ते हे अनुपस्थित होते. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाईस सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, आज मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात धाव घेणाऱ्या जयश्री पाटील यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते हे अनुपस्थित राहिल्याने मराठा आरक्षणवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र दुपारी 3 वाजेपर्यंत न्यायालयात उपस्थित राहून याचिका सादर करण्याची परवानगी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली आहे. त्यामुळे आता आज दुपारी तीन वाजता मुंबई उच्च न्यायालयातील घटनांवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आतापर्यंतचे राज्यात 1.80 लाख पदे रिक्त
राज्यात कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची तब्बल 1 लाख 80 हजार पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी केवळ 36 हजार पदे भरणे म्हणजे पदभरतीचा अनुशेष वाढविणेच आहे, अशी टीका राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे. 50,000 कर्मचारी दरवर्षी सेवानिवृत्त होतात. त्यामुळे शासनाने 36 हजार पदे भरणे हे पुरेसे नाही. उलट त्यामुळे 14 हजार रिक्त पदांची भरच पडणार आहे. 36 हजार नव्हे तर 1 लाख 36 हजार पदे भरण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावयास हवा होता, असे महासंघाचे नेते ग.दि.कुलथे यांनी म्हटले होते.