पुनमनगर येथील पी.एम.जी.पी पुनर्विकासासाठी तात्काळ निर्देश देण्यात येतील.
– आमदार रविंद्र वायकर यांच्या स्थगन प्रस्तावाला उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री यांचे विधानसभेत आश्वासन
मुंबई 27 – जोगेश्वरी (पूर्व) पुनमनगर येथील पी.ए.जी.पी वसाहतीतील ९८४ कुटुंबे मृत्यूच्या छायेत राहत असल्याने सक्षम विकासकाच्या अथवा म्हाडाच्या माध्यमातून याचा विकास करण्यात यावा असा, स्थगन प्रस्ताव मांडत सभागृहाचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी लक्षवेधल्यानंतर सन्माननिय सदस्यांकडून संपुर्ण माहीती घेऊन पुनर्विकासाचे आदेश तात्काळ संबंधितांना देण्यात येतील, असे आश्वासन, उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माणमंत्री यांनी विधानसभेत दिले.
पुननगर येथे पी.एम.जी.पीच्या १७ इमारती असेन यात ९८४ कुटुंबे वास्तव्य करीत आहेत. या इमारती गेल्या १२ वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहे. परंतु विकासकाने या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत कुठलीच पावले न उचलल्याने येथील इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी २५.५.२०२२ रोजी तत्कालिन मुख्यमंत्री यांच्या सुचनेनुसार बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत विकासकाला काढण्यात यावे, इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्यात यावे तसेच इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नव्याने विकासकाची नेमणुक करण्यात यावी अथवा म्हाडाने स्वतः याचा विकास करावा असे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार म्हाडाकडून स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्यात आले असून या इमारती राहण्यास योग्य नसून इमारती तात्काळ पाडण्यात याव्यात, असा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. या इमारतींमधील स्लॅब सातत्याने पडून वारंवार दुर्घटना घडून रहीवाशी जखमी होण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहे. यासंदर्भात आमदार वायकर यांनी विविध आयुधांच्या माध्यमातून सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. त्यानुसार नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावर बोलताना त्यांनी पी.एम.जी.पीच्या येथील सर्व इमारतींचा तात्काळ पुनर्विकास करण्यात यावा तसेच मागिल १२ वर्ष या इमारतींचा पुनर्विकास न करणाऱ्या विकासकाला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी वायकर यांनी केली. याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तसेच गृहनिर्माण मंत्री यांनी सनामाननिय सदस्यांकडून याची संपुर्ण माहीती घेण्यात येईल व इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी तात्काळ निर्देशित संबंधितांना देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
