Sunday, December 16 2018 4:44 am

संजीव जयस्वाल बदलीप्रकरणी उच्च न्यायालयाची राज्य शासनाला तंबी !

  • चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
  • विक्रांत कर्णिकांच्या याचिकेवर झाली सुनावणी

ठाणे :

ठाणे महानगरपालिकेचे वादग्रस्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या बदलीप्रकरणी, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवार, ३ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारवर तोशेरे ओढून चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विक्रांत कर्णिक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने आदेश देतानाच, नंतर वेळ देणार नसल्याचीही तंबी दिली असल्याने, आयुक्त जयस्वाल यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. आयुक्तपदाचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ उलटूनही संजीव जयस्वाल आयुक्तपदी कसे काय? हा मुद्दा उपस्थित करून कर्णिकांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (WP/12409/2018) याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने, राज्य शासनाला आयुक्त संजीव जयस्वाल यांची बदली करायची आहे की नाही? असा प्रश्न विचारून त्यावर चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जानेवारी-२०१९ रोजी होणार आहे.

दरम्यान, ठाणे शहरातील रस्ते घोटाळा, थीमपार्क आणि बॉलिवूड पार्कमधील भ्रष्टाचारासोबतच, आपल्या शासकीय निवासस्थानी घरकामास ठेवलेल्या अल्पवयीन मुलीवरील ‘कथित’ अत्याचाराप्रकरणी संजीव जयस्वाल यापूर्वीच अडचणीत सापडलेले आहेत. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते विक्रांत कर्णिक यांनी आयुक्तांविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करून, त्यांच्याविरोधात बेमुदत उपोषणदेखील पुकारले होते. परंतु इतके सारे घडूनही प्रशासकीय नियमाप्रमाणे तीन वर्षांचा कार्यकाळ उलटूनदेखील, संजीव जयस्वाल यांच्या ‘न’ होणाऱ्या बदलीमागचे नेमके गौडबंगाल काय? याचीच न्यायालयीन चौकशी होण्यासाठी कर्णिकांनी याचिका दाखल केली होती, तसेच ठाण्यातील ‘रौद्र प्रतिष्ठान’ या सामाजिक संघटनेच्या वतीनेदेखील याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत विक्रांत कर्णिक यांना विचारले असता, आमचा न्यायालयीन प्रक्रियेवर पूर्ण विश्वास असून, संजीव जयस्वाल यांच्या भ्रष्टाचारी व अन्यायी कारभाराची लक्तरे लवकरच वेशीवर टांगली जातील, असा ठाम विश्वास त्यांनी शेवटी बोलतांना व्यक्त केला.