मुंबई, 21 :- राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांच्या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के शुल्काची प्रतिपूर्ती २०१२-१३ पासून करण्यात येते. तथापि, केंद्र शासनामार्फत सन २०१४-१५ या वर्षापासून राज्यात शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान व सध्याचे समग्र शिक्षा अभियान योजनेतून करण्यात येत आहे. शाळांकडून मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची मागणी करण्यात येत आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. सद्यस्थितीत राज्य शासनामार्फत ८२७.४९ कोटींचा निधी खर्च केलेला आहे. तथापि, केंद्र शासनाकडून प्रत्यक्षात ४००.६७ कोटी इतका निधी राज्यास प्राप्त झालेला आहे. उर्वरित निधी लवकर प्राप्त व्हावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तथापि, राज्य शासनामार्फत प्रलंबित शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करिता २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची मागणी वाढल्यास राज्य शासनामार्फत अशा शाळा सुरू करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकर, धीरज लिंगाडे, विक्रम काळे, सुधाकर अडबाले यांनी सहभाग घेतला.
