मुंबई, १५:- राज्यातील अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मेघदूत शासकीय निवासस्थान येथे राज्यातील अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी कृती समिती यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर , महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर संघटनेचे प्रतिनिधी सर्वश्री अजय देशमुख, मिलिंद भोसले,आनंद खामकर,सुनिल धिवार,रावसाहेब त्रिभुवन,प्रकाश म्हसे,दिपक मोरे, डॉ. आर. बी.सिंग,
राजा बढे हे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,
राज्यातील अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर
कृती समितीच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांचा सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ कायम ठेवण्यात येईल. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणीनुसार अनुज्ञेय थकबाकी देण्यात येईल. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे व इतर प्रलंबित मागण्यांबाबतही शासन सकारात्मक असून याबाबतही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असेही श्री फडणवीस यांनी सांगितले.
