शासन आणि लाभार्थींमधील सुसंवाद होणार आणखी दृढ
ठाणे,17 :- भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यापर्यंत वेळेत पोहोचावेत याची खात्री करण्याच्या उद्देशाने “विकसित भारत संकल्प यात्रा” नावाची देशव्यापी मोहीम केंद्र शासनाकडून आखण्यात आली असून ही यात्रा दि. १५ नोव्हेंबर, २०२३ ते दि. २६ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत पार पडणार आहे. या मोहिमेच्या तयारीच्या अनुषंगाने नीती आयोगाच्या संचालक श्रीमती जागृती सिंगला यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हाधिकारी श्री. अशोक शिनगारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समिती सभागृहात विविध शासकीय विभागांची आढावा बैठक संपन्न झाली.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका आयुक्त अजय वैद्य, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त श्री.भाऊसाहेब दांगडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.रुपाली सातपुते, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) गोपीनाथ ठोंबरे, ठाणे महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त श्री. प्रशांत रोडे, नवी मुंबई महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती ढोले, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ. अशोक नांदापूरकर, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी श्री. राजेंद्रकुमार हिवाळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दिपक कुटे तसेच महानगरपालिकांचे उपायुक्त, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत मार्गदर्शन करताना श्रीमती जागृती सिंगला यांनी सांगितले की, मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून ही मोहीम देशभरात राबविली जाणार आहे. प्रत्येक गरजू भारतीय लाभार्थ्याचा शोध घेवून त्या लाभार्थ्यापर्यंत शासकीय योजनांची माहिती व प्रत्यक्ष लाभ पोहोचणे गरजेचे आहे. या मोहिमेद्वारे प्रत्येक नागरिकाचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठी सर्व स्तरांवरुन प्रयत्न केले जाणार आहेत. यातूनच शासन आणि लाभार्थींमधील सुसंवाद आणखी दृढ होईल. यासाठी प्रत्येक शासकीय विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी या मोहिमेत झोकून देवून उत्साहाने काम करणे, अपेक्षित आहे.
जिल्हाधिकारी श्री. अशोक शिनगारे म्हणाले की, “विकसित भारत संकल्प यात्रा” नावाची देशव्यापी मोहीम ग्राम/शहरी/नगरपालिका स्तरावर दि. १५ नोव्हेंबर, २०२३ ते दि. २६ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत राबविली जाणार आहे. भारत सरकारच्या एकूण ३४ फ्लॅगशिप योजनांचा लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यापर्यंत वेळेत पोहोचविण्यासाठी सर्व स्तरांवरुन प्रयत्न केले जाणार आहेत. या मोहिमेत काम करताना सर्व विभागांनी दर्जा आणि संख्या या दोन बाबींवर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विभागाने ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी उत्साहाने कामाला लागावे आणि प्रत्येक गरजू लाभार्थ्यापर्यंत योजनांची माहिती पोहोचण्यासाठी आणि त्या लाभार्थ्यास त्या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत.
भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचा लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यापर्यंत वेळेत पोहोचावेत, या दृष्टीने केंद्र शासनाने राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने माहे एप्रिल-मे २०१८ या कालावधीत ग्राम स्वराज अभियान तसेच माहे जून-ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत विस्तारीत ग्राम स्वराज अभियान राबविले होते. अद्यापही ज्या योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचलेले नाहीत, अशा लाभार्थ्यांपर्यंत विविध शासकीय योजनांची माहिती व प्रत्यक्ष्‍ लाभ पोहोचण्याच्या उद्देशाने, “विकसित भारत संकल्प यात्रा” या नावाची देशव्यापी मोहीम केंद्र शासनाकडून दि.१५ नोव्हेंबर २०२३ ते दि.२६ जानेवारी २०२४ या कालावधीत आखण्यात आली आहे.
विविध योजनांतर्गत पात्र असलेल्या परंतु आतापर्यत लाभ न घेतलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणे, माहितीचा प्रसार आणि योजनाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, नागरिकांशी संवाद- वैयक्तिक यशकथा / अनुभव शेअरिंगद्वारे सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधणे, यात्रेदरम्यान निश्चित केलेल्या तपशीलांद्वारे संभाव्य लाभार्थ्याची नोंदणी करणे, ही या विकसित भारत संकल्प यात्रेची उद्दिष्टे आहेत.
“विकसित भारत संकल्प यात्रे”ची ठळक वैशिष्ट्ये “जनजाती गौरव दिनाच्या दिवशी म्हणजे दि. १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी या यात्रेचा शुभारंभ केला जाणार आहे. सुरुवातीला लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या ११० जिल्ह्यांना आणि नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून दि २६ जानेवारी २०२४ पर्यंत उर्वरित जिल्ह्यांना ही यात्रा भेट देईल. निवडणुका असलेल्या राज्यांमध्ये / मतदारसंघात, आदर्श आचारसंहिता उठल्यानंतर विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित केली जाईल. विकसित भारत संकल्प यात्रेचे वेळापत्रक आखताना स्थानिक परिस्थिती उदा. हवामान, सण इ. बाबी विचारात घेतल्या जातील. या यात्रेचे समन्वय साधण्यासाठी केंद्र शासन स्तरावर, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय,ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि आदिवासी कार्य मंत्रालय ही ग्रामीण आणि लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रासाठी नोडल मंत्रालये राहणार असून शहरी भागांसाठी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि गृहनिर्माण आणि शहरी कार्य मंत्रालय ही नोडल मंत्रालये राहणार आहेत”, अशी असणार आहेत.
या मोहिमेंतर्गत जिल्हा प्रशासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहणार असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली असून समिती पुढीलप्रमाणे असणार आहे-
अध्यक्ष-जिल्हाधिकारी, सहअध्यक्ष- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सदस्य- आयुक्त, महानगरपालिका जिल्ह्याच्या मुख्यालयी म.न.पा. असल्यास आयुक्त किंवा त्यांचे उप आयुक्त दर्जापेक्षा कमी नसलेले प्रतिनिधी), उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगर पंचायत, जिल्हा माहिती अधिकारी, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प आणि सदस्य सचिव- निवासी जिल्हाधिकारी.
बैठकीच्या सुरुवातीस जिल्हाधिकारी श्री. अशोक शिनगारे यांनी श्रीमती जागृती सिंगला यांचे पुष्पगुच्छ देवून स्वागत केले.नीती आयोगाच्या संचालक श्रीमती जागृती सिंगला व जिल्हाधिकारी श्री. अशोक शिनगारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक शासकीय विभाग आपापल्या योजनांची प्रचार-प्रसिध्दी, या मोहिमेचे नियोजन याविषयीचे सखोल सादरीकरण तयार करणार असून त्याप्रमाणे ग्राम/शहरी/नगरपालिका स्तरावर लाभार्थी शोधणे, प्रत्येक गरजू लाभार्थ्यापर्यंत योजनांची माहिती पोहोचविणे आणि त्या लाभार्थ्यास त्या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे, अशा प्रकारे काम करणार आहे.
या बैठकीचे सूत्रसंचलन व आभार प्रदर्शन उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) गोपीनाथ ठोंबरे यांनी केले.
