मुंबई, 11 विरार, जि. पालघर येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रामध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी कार्यरत असलेल्या आणि १२ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने ताब्यात घेतलेल्या पुर्नवसन केंद्रातील २३ कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र या संस्थेमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, 1984 लागू करण्यात आला आहे.
जिल्हा पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू झाल्यानंतर त्यांच्याकडून CPF ची जमा झालेली रक्कम सबंधित कर्मचाऱ्यांना जमा झालेल्या व्याजासह अदा करण्यात येईल. तसेच केंद्र शासनाकडून भरणा करण्यात आलेली CPF ची रक्कम व्याजाच्या रक्कमेसह राज्य शासन खाती जमा करण्यात येईल. शासनाकडून देय असलेली सेवा निवृत्ती नि-उपदानाची रक्कम तसेच निवृत्तीवेतनाची रक्कम तीन हप्त्यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात येईल.