विभागांमध्ये लघु-वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करणार

राज्यात लघु-वस्त्रोद्योग संकुल (Mini Textile Park) स्थापन करण्याकरीता अनुदान देण्याच्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या योजनेनुसार राज्यात नवीन खाजगी वस्त्रोद्योग व्यवसाय उभारण्यास प्रोत्साहन देऊन महाराष्ट्र राज्य तसेच इतर राज्यातील खाजगी संस्थांकडून 1 हजार 800 कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे. या योजनेतर्गत राज्यात सुमारे 36 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्याच्या प्रत्येक महसूल विभागात प्रत्येकी 3 याप्रमाणे 6 महसूल विभागात एकूण 18 लघु वस्त्रोद्योग संकुले खाजगी संस्थांमार्फत उभारण्यात येणार आहेत. या 18 संकुलांपैकी प्रत्येक महसूल विभागात 1 याप्रमाणे एकुण 6 संकुले निर्यातभिमुख असणार आहे. हे प्रकल्प महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रामध्ये 10 एकर जागेमध्ये उभारण्यात येणार आहेत. लघु-वस्त्रोद्योग संकुल स्थापन करताना संस्थांना 100 ते 125 कोटी पर्यंत गुंतवणूक करता येणार आहे. योजनेत संस्थांना एकूण प्रकल्प किंमतीवर (जमीन, बांधकाम, यंत्रसामग्री, सौर ऊर्जेच्या खर्चासह) होणाऱ्या 40% खर्चाची रक्कम किंवा 30 कोटी रुपये
यापैकी जे कमी असेल तेवढे भांडवली अनुदान मिळेल. संकुलामध्ये 50% पेक्षा जास्त महिला कामगार असल्यास एकूण प्रकल्प खर्चावर अतिरिक्त 5% भांडवली अनुदान रु. 35 कोटी पर्यत मिळणार आहे. एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP), झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) व स्टीम जनरेशन प्लांट स्थापन करणेकरीता एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 मधील तरतूदीनुसार अनुज्ञेय अनुदान देय असेल. लघु-वस्त्रोद्योग संकुल खाजगी संस्थांमार्फत कार्यान्वित केल्यावर, निकषांनुसार पात्र रकमेच्या पहिल्या हप्त्यापोटी 60% रक्कम वितरीत केली जाईल. तद्नंतर 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी लघु-वस्त्रोद्योग संकुलामध्ये सर्व घटकांचे व्यवसाय यशस्वीरित्या सुरु झाल्यानंतर, पात्र रकमेपैकी उर्वरित 40% अनुदानाचा दुसरा हप्ता दिला जाईल.