नागपूर २९- महाराष्ट्र राज्यातील बाल्मिकी मेहतर समाजाच्या जाती दाखल्याचा समस्या सोडवण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाल्मिकी मेहतर समाज समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले आहे. बुधवार, २८ डिसेंबर २०२२ रोजी नागपूर येथे विधान मंडळात प्रत्यक्ष भेटून बाल्मिकी मेहतर समाजाचे विविध मागण्यांचे निवेदन समन्वय समितीचे शिष्टमंडळानी सादर केले होते. आमदार निरंजन डावखरे यांच्या पुढाकाराने यावेळी झालेल्या चर्चेत बाल्मिकी मेहतर समाज समन्वय समितीचे निमंत्रक जगदीश खैरालिया, बिरपाल भाल, बीरसिंह पारछा, नरेश भगवाने, नंदकुमार सौदे, सतपाल मेहरोल, नरेश बोहित, राजेश कजानिया, राजेश करोसिया, सतीश डागोर आणि शंकर गोहिल आदी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
बाल्मिकी मेहतर समाजातील लोकांनी पिढ्यांपिढ्या.महाराष्ट्र राज्यातील जनतेची सेवा केली आहे, १९५० पासूनच्या वास्तव्याच्या पुराव्यांच्या अभावी
कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. बाल्मिकी मेहतर समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी खालील मागण्यां यावेळी मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे समन्वय समिती तर्फे करण्यात आल्याची माहिती निमंत्रक जगदीश खैरालिया यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील मेहतर वाल्मीकी समाजातील लोकांना शिक्षण, रोजगार, आणि व्यवसाय करण्या साठी शासकिय सवलतींचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जातीचा दाखला व जातपडताळणी दाखला मिळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष बाब म्हणुन वास्तव्याची जाचक अट शिथील करावी, महाराष्ट्र राज्यात जन्मलेले, किमान १५ वर्षा पासुनचे सतत वास्तव्यास असलेल्या मेहतर वाल्मीकी समाजाच्या व्यक्तींना जातीचा दाखला व जात पडताळणी दाखले द्यावे.
सफाई कामगारांना लाड पागे समीतीच्या शिफारशीनुसार वारसाहक्काने नोकरी मिळण्याची प्रथा आहे. मेहतर वाल्मीकी समाजातील लोकांना जातीचा दाखला आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्राची अट रद्द करावी,
साफ सफाईचे काम हे नियमित व बामाही सतत चलणारे आत्यवश्यक (core Activity ) असल्याने शासकीय ,निमशासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत साफ सफाईच्या कामामधील कंत्राटी पद्धत बंद करून सध्यास्थितीत जे कामगार कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत त्यांना कायमस्वरूपी रोजगार देण्यात यावा.
सफाई कर्मचारी अथवा त्यांचा पाल्यांना सफाई कामाच्या परंपरागत व्यवसायातुन मुक्त करण्या साठी विविध प्रशिक्षण, व्यवसाय, उधोग धंदे करण्यासाठी पुरेशा निधी उपलब्ध करून देऊन योजना लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी वस्ती पातळीवर प्रसार करण्याऊूसाठी योजना राबविण्यात यावी.
ठिकठिकाणी होणार्या सीवर डेथ थांबण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात The Prohibitions of Empliyment as Manual Scavenges and Their Rehabilitation Act 2013आणी या बाबत मा. सुप्रिम कोर्टाने दि २७ मार्च २०१४ रोजी केंद्र व राज्या शासनांना दिलेला आदेशांची सामाजीक न्याय आधारीत अमंलबजावणी करावी.
या मागण्यांना आमदार निरंजन डावखरे आणि आमदार संजय केळकर यांनी विधान परिषदेत आणि विधानसभेत पाठिंबा दिल्याबद्दल बाल्मिकी मेहतर समाज समन्वय समितीने आभार मानले आहे
