अनेक आरोप झाले मात्र चौकशीचे निष्कर्ष गुलदस्त्यात
मुंबई,14 – सेवा शर्तीचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून वादग्रस्त आयएएस निवृत्त अधिकारी राधेशाम मोपलवार यांना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून तब्बल आठव्यांदा नियुक्त करण्यात आले आहे. त्याच बरोबर मोपलवार यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री सचिवालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे. मोपलवार यांच्यावर पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या वॉररूमच्या महासंचालकपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ माजी सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांना एमएसआरडीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून अनेकदा मुदतवाढ मिळाली आहे.आठव्यांदा झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर असून सदर नियुक्ती रद्द करावी व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदाच्या कार्यकाळात त्यांचेवर झालेल्या आरोपांची चौकशी करावी, अशा मागणीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
आझाद समाज पार्टीचे महासचिव अ‍ॅड. क्रांतीलाल सहाने यांनी अ‍ॅड. तौसीफ शेख यांचेद्वारे सदर याचिका उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. जनहितार्थ ही याचिका दाखल करताना त्यात म्हटले आहे की, २०१८ साली सेवानिवृत्त झाल्यापासून सरकारने त्यांना नियम डावलून व सेवाशर्तीचा अवलंब न करता २०२२ पर्यंत ७ वेळा कंत्राटी नियुक्ती दिली आहे. पूर्व सरकार त्यांच्यावर इतके का मेहरबान झाले हा एक मोठा प्रश्न आहे. विद्यमान शिंदे सरकारनेही पूर्व परंपरा कायम ठेवीत सर्व नियम पायदळी तुडवीत मोपलवार यांना तब्बल आठव्यांदा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदी नियुक्त केले गेले. तर पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या वॉररूमच्या महासंचालकपदाची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली असून त्यात कोणतेही मुदत दिलेली नाही
राधेशाम मोपलवार आज रोजी दोन पदाच्या जबादाऱ्या सांभाळत आहे. आणि हे दोन्ही पदे महत्वाची आहेत, ही बाब बेकायदेशीर आहे. तसेच त्यामुळे इतर पात्र अधिकार्‍यावर अन्याय करणारी आहे. २८ फेब्रुवारी २०१८ पासून त्यांना ७ वेळा नियुक्ती देण्यात आली. २६ जुलै २०२२ रोजी दिलेली आठवी नियुक्तीचा तर कालावधीही न दिल्याने योग्य प्रक्रिया वापरली नसल्याचे दिसून येत असून सरकार त्यांच्यावरच इतर पात्र निवृत्त अधिकारी असताना का मेहरबान झाले असावे, याबद्दल संशय व्यक्त करण्यात आला असून याचिकेसोबत त्यांच्या सेवा काळात त्यांच्यावर झालेल्या आरोपाच्या बातमीची व सोशल मिडियावर आलेल्या व्हिडीओच्या लिंकची माहिती जोडली आहे. सेवानिवृत्तीनंतर ३ वर्षापेक्षा जास्त काळ नियुक्ती देता येत नाही, अशा अधिकार्‍यांना प्रशासकीय व वित्तीय जिम्मेदारी देता येत नाही असे असताना मोपलवार यांना प्रक्रिया डावलून नियमाचे पालन न करता नियुक्ती दिल्याने ती नियुक्ती रद्द करावी तसेच त्यांच्यावर झालेल्या आतापर्यंतच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या नेमणुकीमुळे अधिकारी व समाज घटकात सरकारच्या प्रतिमेविषयी वेगळा संदेश जाऊ शकतो असेही म्हटले आहे. मोपलवार यांच्यावर आतापर्यंत बरेच आरोप झाले आहेत. भ्रष्टाचारासह अनेक वादग्रस्त प्रकरणात ते नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. समृध्दी मार्ग बाबतही त्यांचेवर आरोप झाले आहेत. आ. अनिल मोटेंनीही त्यांचेवर आरोप केले होते . मा. पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत त्यांच्यी तक्रार झाली मात्र अद्याप त्यांच्यावर झालेल्या आरोपाच्या चौकशीचे निष्कर्ष गुलदस्त्यात आहेत.
