राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहारावरील निर्बंध शिथिल – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, 4 : धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजना, वाडी शेवाडी मध्यम प्रकल्प आणि साक्री तालुक्यातील निम्नपांझरा (अक्कलपाडा) प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीची खरेदी- विक्री आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यात अडचण येऊ नये यासाठी पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहारावरील निर्बंध शिथिल करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य कुणाल पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी उत्तर दिले.
ते म्हणाले की, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीनुसार पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन संपादित करण्यात येते. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी अशा जमीन संपादित करण्यापूर्वी पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्लॅबपात्र भूधारकांच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यामधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये “पुनर्वसनासाठी राखीव” असे शेरे नमूद करुन हस्तांतरण व्यवहारावर निर्बंध लादण्यात येतात. यातील काही जमीनी बऱ्याच कालावधीपासून संपादित केलेल्या नाहीत व या निर्बंधामुळे भूधारकांना अनेक वर्षापासून त्यांच्या जमिनीची खरेदी-विक्री, खातेफोड आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यास अडचणी येत होत्या.
स्लॅबपात्र भूधारकांच्या जमिनीच्या हस्तांतरणावर निर्बंध लादण्यासाठी सातबाराच्या इतर हक्कामध्ये नोंदविलेले “पुनर्वसनासाठी राखीव’ असे शेरे कमी करून निर्बंध उठविण्याबाबत महसूल व वन विभागाने शासन निर्णयान्वये कार्यपद्धती विहीत करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र भूधारकांच्या जमिनींच्या हस्तांतरणावर लादण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करण्यासाठी सातबाराच्या इतर हक्कामध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव म्हणून नमूद केलेल्या शेऱ्याऐवजी, “पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदींच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतर व्यवहार अनुज्ञेय” असा शेरा नमूद करणेबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा भूधारकांना त्यांच्या जमिनी खरेदी-विक्री, खातेफोड व वारसा हक्कानुसार विभागणी करणे शक्य होणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य हिरामण खोसकर यांनीही सहभाग घेतला.