राज्यात 87 टक्के क्षेत्रावर खरीपाची पेरणी; शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेत सहभागी व्हावे -कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण यांचे आवाहन

ठाणे, 03 :- राज्यात १ जून ते दि.३१ जुलै या कालावधीचे राज्याचे सरासरी पर्जन्यमान ५३८.५ मिमी असून या खरीप हंगामात ३१.०७.२०२३ पर्यंत प्रत्यक्षात ५७०.५ मिमी (दि.३१ जुलै पर्यंतच्या सरासरीच्या १०६%) एवढा पाऊस पडलेला आहे. राज्यात खरीप हंगामातील सरासरी पेरणीचे क्षेत्र १४२ लाख हेक्टर असून ३१ जुलै २०२३ अखेर प्रत्यक्षात १२३.७८ लाख हेक्टर (८७ टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झालेली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ ऑगस्ट पर्यंत मुदत दिली असून शेतकऱ्यांनी अर्ज करावा, असे आवाहन राज्याचे कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.
कृषी विभागामार्फत खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना रासायनिक खते, कीटकनाशके किंवा बियाणे याबाबत तक्रार असल्यास 8446117500, 8446221750, 8446331750 या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच निकृष्ट दर्जाचे बोगस निविष्ठांच्या संदर्भात येणाऱ्या तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयस्तरावर तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आला असून हा कक्ष 24 X 7 कार्यरत राहील. या संदर्भातील तक्रार शेतकऱ्यांना 9822446655 या व्हाट्स अॅप क्रमांकावर केवळ व्हाट्स अॅप संदेशाद्वारे नोंदविता येईल. याशिवाय शेतकरी आपली तक्रार controlroom.qc.maharashtra@gmail.com या मेल आयडीवर सुद्धा मेल द्वारे करू शकतात. तक्रार करणाऱ्या व्यक्तींची नांवे गोपनीय ठेवण्यात येतील. कृषीविषयक योजनांच्या माहितीसाठी 18002334000 हा कृषी विभागाचा हेल्पलाईन नंबर असून शेतकरी बंधूंनी आवश्‍यकतेनुसार त्याचा वापर करण्याचे आवाहन श्री. चव्‍हाण यांनी राज्‍यातील शेतकरी बांधवांना केले आहे.
खरीप हंगामातील राज्याचे सरासरी पेरणीचे क्षेत्र १४२ लाख हेक्टर असून दि.३१ जुलै २०२३ अखेर प्रत्यक्षात १२३.७८ लाख हेक्टर (८७ टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झालेली आहे. राज्यात पेरणीच्या कामास वेग आला आहे. या मध्ये प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, तूर या पिकांच्या पेरण्या तसेच भात पिकाच्या पुनर्लागवडीची कामे सुरू आहेत. दि.31 जुलै 2023 रोजीपर्यंत राज्यात सोयाबीन पिकाची 46.72 लाख हे. कापूस पिकाची 40.84 लाख हे, तूर पिकाची 10.21 लाख हे. क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. तसेच भात पिकाची 9.33 लाख हे. क्षेत्रावर पुर्नलागवड झाली आहे.
खरीप हंगाम २०२३ करीता १९.२१ लाख क्विं.बियाणे गरजेच्या तुलनेत सद्यस्थितीत प्राथमिक अंदाजानुसार २१.७८ लाख क्विं.बियाणे उपलब्ध आहे. राज्यात १९.३० लाख क्विं.(१००%) बियाणे पुरवठा झालेला आहे. त्यामुळे राज्यात खरीप हंगामा करिता आवश्यक बियाणे साठा उपलब्ध आहे.
खरीप हंगाम 2023 करिता राज्यास 43.13 लाख मे. टन खतांच्या पुरवठ्याचे नियोजन मंजूर असून आतापर्यंत 52.13 लाख मे. टन खतांचा साठा उपलब्ध झाला आहे. त्यापैकी 26.02 लाख मे.टन खतांची विक्री झालेली असून सद्यस्थितीत राज्यात 26.11 लाख मे. टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आवश्यकतेनुसार खतांची खरेदी करावी.
पिक स्पर्धेत सहभागी व्हा
खरीप हंगाम सन 2023 राज्यांतर्गत पीकस्पर्धेमध्ये भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तुर, सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल या पिकांसाठी 31 ऑगस्ट 2023 ही पीक स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पीक स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकरी 3 ऑगस्ट 2023 पर्यंत अर्ज करू शकतात. राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर केंद्र सरकारने अर्ज करण्यासाठीची अंतिम मुदत वाढवून दिली आहे. आतापर्यंत दीड कोटी पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी विमा अर्ज भरले आहेत. तरी तांत्रिक अडचणीमुळे ज्या शेतकऱ्यांना 31 जुलै 2023 अखेर अर्ज भरता आलेले नाहीत, त्यांनी 3 ऑगस्ट पूर्वी तातडीने पीक विम्याचा अर्ज भरावा, असे आवाहनही श्री. चव्हाण यांनी केले आहे.
तक्रार असल्यास हेल्पलाईनवर तक्रार करा
कृषी विभागामार्फत खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना रासायनिक खते, कीटकनाशके किंवा बियाणे याबाबत तक्रार असल्यास 8446117500, 8446221750, 8446331750 या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच निकृष्ठ दर्जाचे बोगस निविष्ठांच्या संदर्भात येणाऱ्या तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयस्तरावर तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आला असून हा कक्ष 24 X 7 कार्यरत राहील. या संदर्भातील तक्रार शेतकऱ्यांना 9822446655 या व्हाट्स अॅप क्रमांकावर केवळ व्हाट्स अॅप संदेशाद्वारे नोंदविता येईल. याशिवाय शेतकरी आपली तक्रार controlroom.qc.maharashtra@gmail.com या मेल आयडीवर सुद्धा मेल द्वारे करू शकतात. तक्रार करणाऱ्या व्यक्तींची नांवे गोपनीय ठेवण्यात येतील. कृषीविषयक योजनांच्या माहितीसाठी 18002334000 हा कृषी विभागाचा हेल्पलाईन नंबर असून शेतकरी बंधूंनी आवश्‍यकतेनुसार त्याचा वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.