मुंबई 20:- सध्याही विविध विभाग आपल्या वेगवेगळ्या उपक्रम आणि योजनांसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करतात मात्र आता भविष्यात त्यामध्ये अधिक समन्वयाची आवश्यक्ता भासणार असून महाराष्ट्र मिशन ड्रोन प्रकल्पाला तत्वतः मान्यता देण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र ड्रोन मिशनबाबत बैठक झाली.
यावेळी अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, प्रधान सचिव आभा शुक्ला, प्रधान सचिव पराग जैन, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सध्या ‘आयआय’टी येथे या मिशनची सुरूवात करण्यात यावी, नंतर यामध्ये अधिक सुसुत्रता आणण्यात यावी. शेतीच्या विविध कामांचे पूर्ण चक्र आपण याव्दारे संनियंत्रण करु शकतो. शेती क्षेत्रासाठी हे अत्यंत उपयुक्त ठरेल. प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे तसेच यासंदर्भातील SOP तयार करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
‘आयआयटी’चे अधिष्ठाता श्री मिलिंद अत्रे यांनी सादरीकरण केले. जागतिक दर्जाचे ड्रोन हब तयार करणे, मुख्यालय स्थापन करणे, त्याचे विकेंद्रीकरण करणे, या सर्व यंत्रणा उभारण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, ड्रोन पोर्ट तयार करणे, या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करणे, एकात्मिक यंत्रणा उभारणे, ही कामे याअंतर्गत करण्यात येतील. विविध क्षेत्रासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरेल, कृषी क्षेत्रात या तंत्रज्ञानामुळे मोठे बदल घडू शकतात. उद्योग क्षेत्रालाही याव्दारे चालना मिळेल, रोजगार निर्मितीलाही याव्दारे चालना मिळू शकेल अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
