मुंबई, 31 – राज्यातील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टी.सी.एस., आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याचा तसेच राखीव प्रवर्गासाठी परीक्षा शुल्कात 10 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा टि.सी. एस., आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस. (इंस्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेतली जाते. त्यासाठी या कंपन्यांना द्यावयाची रक्कम, कर व प्रशासकीय खर्च मिळून उमेदवाराकडून एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याचा निर्णय झाला. परीक्षा शुल्कात राखीव प्रवर्गासाठी १० टक्के सवलत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
