मुंबई 24 : राज्यातील विविध प्रकल्पाकरिता वेगवेगळ्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित केल्या जातात. परंतू सदर प्रकल्पांच्या बाबतीत अन्य प्रक्रिया सुरु न झाल्याने विनावापर असलेल्या जमिनीबाबत धोरण निश्चित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या संदर्भात लक्षवेधी मांडली होती.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे जयपूर येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतीकरीता सन 2017-18 मध्ये संपादित करण्यात आल्या आहेत. या भूसंपादनाखाली असलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात संदिग्धता नसल्याने त्यासाठी आवश्यक तो निधी भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
या संपादित जमिनीवरील फळझाडे, घरे, विहिरी, बोअरवेल इ. संपत्तीच्या अनुषंगाने प्राप्त तपशीलामध्ये वेळोवेळी तफावत आढळून येत असल्याने त्याबाबत सविस्तर चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाने केली आहे. सदर निधी 90 दिवसाच्या आत देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधितांना देण्यात येतील, असेही श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात एमआयडीसी, सिडको, एमएमआरडीएकडून विविध प्रकल्पांकरिता संपादित जमिनीच्या अनुषंगाने उद्योग विभागामार्फत पुनर्विलोकन केले जाईल. तसेच याबाबत धोरण तयार केले जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सचिन अहिर, अनिकेत तटकरे, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.
