मुंबई, 6 : पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत कंत्राटी व बाह्य यंत्रणेद्वारे राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील नियुक्त मनुष्यबळाच्या मानधनात प्रतिवर्षी ३ टक्के वाढ मंजूर करण्यात आली असल्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
मंत्री श्री.महाजन म्हणाले, पुनर्रचित (Revamed) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२२ ते सन २०२६ या कालावधीकरीता राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
या योजनेसाठी ग्रामविकास विभागामधील तरतूदीनुसार राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर करारपद्धतीने बाह्य यंत्रणेद्वारे मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांचे मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या मनुष्यबळामार्फत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत आयोजित करण्यात येणाऱ्या जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत स्वरावरील प्रशिक्षणाकरीता समन्वय करणे, पंचायती राज संस्थांच्या संबंधित विविध स्वरुपाच्या माहिती, अहवाल संकलन करणे, इतर विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करणे, जिल्ह्याचा मासिक प्रगती अहवाल तयार करुन वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे, योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीचे स्वतंत्र हिशोब, लेखे ठेवणे, लेखापरिक्षण करुन घेणे तसेच योजनेसंदर्भात सोपविलेली सर्व कामे पार पाडणे इत्यादी कामे करण्यात येतात. त्यांच्या कामाचे व्यापक स्वरुप विचारात घेता त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या मानधनात प्रतिवर्षी ३ टक्के वाढ करण्याबाबत मान्यता दिली असल्याचे श्री. महाजन यांनी सांगितले.
पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत कंत्राटी बाह्य यंत्रणेद्वारे जिल्हास्तरावर ११५ पदे व तालुकास्तरावर ६७० पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. यामध्ये पेसा क्षेत्रातील जिल्हा (१३) व तालुका (५९) समन्वयकांचाही समावेश आहे.
