मुंबई 1 : धनगर समाजाला एका महिन्याच्या आत एसटी प्रमाणपत्र द्यावे. अन्यथा दिल्लीच्या जंतरमंतरवर राज्य व केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा क्रांती शौर्य सेनेच्या अध्यक्षा कल्याणी वाघमोडे यांनी दिला.धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी सकल ओबीसी धनगर समाज संघटनेतर्फे नुकतेच आझाद मैदानात एक दिवशीय आंदोलन करण्यात आले.यावेळी राज्य सरकारचा निषेध करण्यात आला. उठ बहुजना जागा हो, स्वः अस्तित्वाचा धावा हो..,धनगर समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे आदी घोषणा यावेळी देण्यात आले.या आंदोलनात विजया बावदाने,मंजुळा रुपनवर,पुष्पा रुपनवर,श्रीराम देशमुख,विठ्ठल आदबाने,कारभारी आदबाने,महेंद्र नजन,बाळासाहेब जोशी,योगेश बच्छाव,बाबासाहेब रुपनवर,मुरलीधर वीर,रामचंद्र बंदीछोडे आदींसह मोठ्या संख्येने समाज बांधव सहभागी झाले होते.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (ST) एसटी आरक्षण अंमलबजावणी करणेसाठी धनगर समाजाची मागणी अनेक वर्षापासूनची आहे. गेली 75 वर्षात धनगर समाज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. संविधान कलम ३४२ हे अनुसूचित जमातीचे आहे. अनुसूचित जमाती आदेश १९५० (सी.ओ. २२ ) यानुसार राष्ट्रपती महोदयांनी अनुसूचित जमातीची क्रमांक १ ते ४७ नुसार सर्व जमातींची नावे प्रसिद्ध केली आहेत. त्या यादीत क्रमांक ३६ वर धनगर जमातीचा समावेश आहे. हा अध्यादेश प्रथम राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी ६ सप्टेंबर १९५० मध्ये काढलेला आहे, हे लोकसभेत बिल पास केले आहे.आज पर्यंत कोणत्याच सरकारला धनगर आरक्षणाचे भिजते घोंगडे सोडवता आलेले नाही. आजपर्यंत धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास दिलेली आश्वासने हवेतच विरघळून गेली त्यामुळे धनगर जमातीचा रोष वाढत चाललेला आहे. ओबीसी व धनगर आरक्षणाचे फक्त राजकारण सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी करू नये तसेच अनेक वर्षापासून प्रलंबित असणारे धनगर आरक्षण बाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी ,घटनादुरुस्ती अहवाल केंद्र सरकारला सुपूर्द करावा आणि केंद्र सरकारने/ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील २०१४ व २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात केलेल्या वक्तव्याला जागावे असे मत कल्याणी वाघमोडे यांनी व्यक्त केले.
धनगर समाज च्या वतीने मोर्चे, आंदोलने, यातून संपूर्ण महाराष्ट्र मधे निवेदन देण्यात येत आहेत. सरकारने अजून याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही परंतु फक्त आश्वासनांसाठी मीटिंग न बोलवता ,दुरुस्तीचा अध्यादेश (१३ सप्टेंबर १९५६ – लोकसभा बिल ) राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठवावा. मागील सरकारमध्ये २०१५ ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील (TISS) टीस चा अहवाल धनगर समाजाच्या माथी मारत वेळ काढू धोरण राबवले त्यामुळे धनगर समाजाच्या मतांचा वापर फक्त राजकारणापुरता व निवडणुकीपुरता होत आहे, असे म्हणावे लागेल. राज्यघटनेप्रमाणे असलेले आरक्षण ची अमलबजाणीसाठी आमची सरकारला विनंती आहे त्यामुळे कोणत्याही आदिवासी मंत्री तथा आदिवासी समाजाने विरोध करण्याचे कारणच नाही असे कल्याणी वाघमोडे म्हणाल्या.
प्रमुख मागण्या
१) राज्यघटनेप्रमाणे धनगर समाजाला एस.टी.चे प्रमाणपत्र मिळणे.
२) ओबीसी ची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
३) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंतीनिमित्त शासकीय सुट्टी जाहीर करणे.
४) चौंडी येथे मुख्यमंत्री म्हणून आपण केलेल्या अहिल्यानगर नामांतराच्या घोषणेची पूर्तता करणे.
५) मेंढपाळांसाठी संरक्षण व मेंढ्यांसाठी राखीव चराई क्षेत्र व विमा उपलब्ध करणे.
६) आरक्षण आंदोलनातील युवकांवर दाखल झालेले गुन्हे माघार घेणे.
आदी सर्व मागण्या मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्य करून धनगर समाजाला न्याय द्यावा, हीच अपेक्षा.
*संपूर्ण महाराष्ट्रात जागर दवंडी च्या माध्यमातून धनगर आरक्षण आंदोलन ज्योत पेटत राहील. येणाऱ्या लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये धनगर समाज मतांमधून आपली जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, याची दखल राज्य व केंद्र सरकारने घ्यावी, असे परखड मत क्रांती शौर्य सेनेच्या कल्याणी वाघमोडे यांनी यावेळी व्यक्त केले.
