Thursday, August 22 2019 4:08 am

दिघा वासीयांचा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार : येत्या २० दिवसात मंत्रालयावर लॉंग मार्च

ठाणे: दिघा परिसरातील ९५ हुन अधिक अनधिकृत इमारतीवर कारवाई करण्यात आली असुन हजारो कुटूंब रस्त्यावर आले असताना तब्बल तीन वर्ष ही कुटूंब भाड्याच्या घरात राहत आहेत.दरम्यान आता दिघा वासियाची सहनशीलता संपली असुन अश्रूंचा बांध आता फुटला आहे. उच्च न्यायलयाने ९४ बेकायदा इमारतींवर हातोडा चालवला असुन कुटूंबाच्या कुटूंब रस्त्यावर आले आहेत.आता स्थानिकांनी याविरोधात रणशिंग फुंकले असुन येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवर परिसरातील हजारो नागरिकांनी बहिष्कार घातला आहे.दरम्यान रहिवाश्यांच्या लाखोंचा मोर्चा मंत्रालयावर धडकणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. तसेच सरकारला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही असा निर्धार या हजारो रहिवाश्यांनी यावेळी केला.

गेल्या काही महिन्यात दिघा भागातील अनधिकृत इमारतीवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यामुळे हजारो कुटूंब रस्त्यावर आले होते. दरम्यानच्या काळात रहिवाशी आणि सिडको प्रशासन यांच्यात अनेक संघर्ष  मिळाला मात्र त्यानंतर ही दिघा वासियांना घरापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. दिघा घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने रविवारी रहिवाशांची बैठक पार पडली या बैठकीत हजारो नागरिक उपस्तित होते.दरम्यान येत्या २० दिवसात रहिवाश्यांच्या लाखोंचा मोर्चा मंत्रालयावर धडकणार असल्याचे श्रमिक मुक्ती दल संघटनेचे अध्यक्ष भारत पाटणकर यांनी सांगितले. यावेळी दिघा ते मंत्रालय असा पायी लॉंग मार्च निघणार असुन या मोर्चेचे नेतुत्व पाटणकर करणार असल्याचे देखील श्रमिक मुक्ती दल संघटनेचे सदस्य तसेच रहिवाश्यानी यावेळी माध्यमाशी बोलताना सांगितले.

दिघ्यातील अनधिकृत बांधकाम प्रकरण महाराष्ट्रभर गाजले होते. सिडको व एमआयडीसीच्या जागेवर वसलेल्या ९९ इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. दिघ्यात बांधकाम सुरू असलेल्या तीन इमारतींवर ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी पहिला हातोडा पडला आणि येथील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचा सपाटा सुरू झाला. त्यानंतर केरू प्लाझा, पार्वती, शिवराम या तीन निवासी इमारतींवर कारवाई सुरू केल्यानंतर दिघा संघर्ष समितीची न्यायालयीन लढाई सुरू झाली.

 एमआयडीसीच्या जागेवरील मोरेश्वर, पांडुरंग, भगतजी, कमलाकर, अंबिका व सिडकोच्या जागेवरील अवधूत, अमृतधाम, दत्तकृपा, दुर्गा मा प्लाझा या इमारतींना टाळे ठोकण्यात आले आणि शेकडो कुटुंब बेघर झाली.
        एका बाजूला न्यायालयीन लढाई सुरू असताना सरकारने डिसेंबर २०१५पर्यंतची घरे अधिकृत करणार असल्याचे धोरण न्यायालयात सादर केले होते. परंतु दोनवेळा हे धोरण सरकारने फेटाळले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा सरकारचा निर्णय असून त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले होते. यांनतर सरकारने एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती करून घरे अधिकृत करण्याचा प्रयत्न केला.मात्र अद्याप या रहिवाश्याना घरे अजून मिळाली नसल्याने रहिवाश्यामध्ये निराशा पसरली आहे.
चौकट 
गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही दिघ्यांत राहत होतो. हक्काचे स्वतःचे घर असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मेहनतीने पैसे कमावून आम्ही घर घेतले मात्र घर घेतल्यानंतर एका वर्षातच आम्ही बेघर झालो. गेली 3 वर्ष भाडेतत्त्वावर आम्ही राहत आहोत, सरकारने आम्हाला घर मिळवून द्यावे.
सोनल सावंत ( स्थानिक महिला रहिवाशी ) 
     आजाद मैदानात झालेल्या मोर्चनानंतर सरकारच्या वतीने सामययोजन करण्याचे ठरले होते. त्यासाठी सर्वे करण्याचे देखील ठरले होते.मात्र या निर्णयाला दिरंगाई होत असुन फेब्रुवारी अखेर पर्यंत लोकांना घरे देण्यात यावी.राज्य सरकारने गंभीरपणे लक्ष द्यावे. दरम्यान येत्या २० दिवसात मंत्रालयावर लाखों रहिवाश्यांच्या पायी लॉंग मार्च काढून बंद सरकारचे डोळे उघडल्याशिवाय राहणार नाही.
( भारत पाटणकर, श्रमिक मुक्ती दल संघटना अध्यक्ष )