मुंबई 27 – ठाणे शहरात राज्य शासनाच्या निधीतून अनेक कामे सुरू असून थर्ड पार्टी ऑडिटशिवाय देयके अदा करण्यात येऊ नयेत असे ठामपा आयुक्तांचे आदेश असताना ठेकेदारांना ऑडिटशिवाय देयके अदा करण्यात आल्याचा आरोप आमदार संजय केळकर यांनी केला.
पावसाळी अधिवेशनात आमदार संजय केळकर यांनी ठाणेकरांच्या समस्यांबरोबरच होत असलेल्या घोटाळ्यांबाबत जोरदार आवाज उठवला. राज्य शासनाने ठाण्यातील २८८ रस्त्यांसाठी सुमारे 605 कोटींचा निधी दिला आहे. रस्त्यांची कामे उत्तम दर्जाची व्हावीत यासाठी थर्ड पार्टी ऑडिटशिवाय ठेकेदारांना बिले अदा करण्यात येऊ नयेत, असे निर्देश आयुक्त अभिजित बांगर यांनी दिले होते, मात्र थर्ड पार्टी ऑडिटशिवाय ठेकेदारांना पैसे अदा करण्यात आल्याचा आरोप श्री. केळकर यांनी अधिवेशनात केला. या प्रकरणी चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
जुने ठाणे भागात अंतर्गत मेट्रोमुळे सुमारे ५० इमारती बाधित आहेत. या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली असली तरी काही जुन्या इमारती पाडल्या असून रहिवासी इतर ठिकाणी भाड्याने राहत आहेत. मेट्रोमुळे येथे इमारत बांधकामांना परवानगी देण्यात येत नसल्याने रहिवाशांना हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागत आहे. ठाणे महापालिकेने या इमारतींना काही अटी-शर्थींवर बांधकामास परवानगी द्यावी, अशी मागणी श्री. केळकर यांनी केली.
ठाणे शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. पुरेशी वाहनतळे नसल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडत असते. मॉडेला भूखंडावर ट्रक टर्मिनस उभारण्याबाबत महापालिका दिरंगाई करत आहे. शासनाने हे टर्मिनस उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यास वाहतूक कोंडीची समस्या मोठ्या प्रमाणात सुटू शकते, असे मत श्री.केळकर यांनी मांडले.
शहरात सुमारे ९० टक्के इमारतींवर वेदर शेड आहेत. त्या नियमानुकुल करण्याची गरज श्री.केळकर यांनी व्यक्त केली. इमारतींचे आयुष्यमान वाढवण्यासाठी वेदर शेडना परवानगी देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
ठाण्यात १२ कोटींचे क्रीडा संकुल तयार असून त्यात अनेक गैरव्यवहार आणि अनियमितता झाली असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत निर्देश दिले आहेत, मात्र १० महिने उलटूनही कारवाई झालेली नसल्याचे आ. केळकर यांनी निदर्शनास आणून क्रीडा संकुल तातडीने सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी केली.