Wednesday, January 20 2021 12:25 am

डोंबिवली पोस्ट ऑफिसमध्ये लवकर पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्यन्वित करण्याची संसदेत मागणी : खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे

डोंबिवली: सातत्याने पाठपुरावा करून खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी पासपोर्ट सेवा केंद्र मंजूर केले होतेलवकरात लवकर कार्यन्वित करण्याची मागणी केलीडोंबिवली पोस्ट ऑफिसमध्ये पासपोर्ट सेवा सुरु करण्यात सरकारच्या निकषामुळे अडसर येत आहे. हा निकष शिथील करण्यात यावा. डोंबिवली पोस्ट ऑफिसमध्ये बांधकाम असलेली २०० चौरस फूटाची जागा आहे. त्यासाठी बांधकाम झालेली ३०० चौरस फूटाची जागा आवश्यक आहे. हे बांधकाम पोस्ट खात्याने करावे अथवा खासदार निधीतून हे बांधकाम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याकरीता विभागाने अनुमती द्यावी अथवा निकष बदला अशी मागणी लोकसभा अधिवेशनात कल्याणचे शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली आहे. या मुद्यावरुन त्यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे. त्यांचीही ही मागणी सरकारने ग्राह्य धरल्यास त्याचा फायदा देशातील अन्य ठिकाणच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये पासपोर्ट कार्यालय सुरु करण्यास मदत होणार आहे.

परदेश यात्रेसाठी पासपोर्ट हा महत्वपूर्ण दस्ताऐवज आहे. तसेच भारतीय नागरीकत्वाची ओळखही यावरुन होते. देशात २०१४ सालापूर्वी केवळ ७७ पासपोर्ट केंद्रे होती. त्याठिकाणाहून पासपोर्ट दिला जात होता. २०१७ मध्ये विदेश मंत्रलयाने पोस्ट खात्याच्या सहयोगाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. पोस्ट ऑफिसमध्ये पासपोर्ट केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २१५ पोस्ट ऑफिसमध्ये ही सेवा सुरु करण्याचा निर्णय झाला. केंद्र सरकारकडून संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार या वर्षाच्या जुलै महिन्यार्पयत देशात ३६ पासपोर्ट कार्यालये९३ पासपोर्ट सेवा केंद्रे व ४१२ पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रे कार्यारत आहेत. पासपोर्ट सेवा देणा:या केंद्रात २०१७ नंतर वाढ झालेली आहे ही वस्तूस्थिती आहे. पोसपोर्ट सेवा केंद्र सुरु करण्यात काही निकष शिथील करण्यासंदर्भात अन्य भागातूनही काही निवेदने व मागण्या सरकारच्या विदेश मंत्रलयाकडे प्राप्त झालेल्या असतील. मात्र कल्याण लोकसभा मतदार संघातील डोंबिवली औद्योगिक निवासी परिसरातील पोस्ट ऑफिसकडे १ हजार चौरस फूटाची जागा आहे. त्यापैकी २०० चौरस फूटावर बांधकाम आहे. उर्वरीत जागा खाली पडली आहे. सरकारी निकषानुसार ३०० चौरस फूटाची जागा पासपोर्ट कार्यालयासाठी आवश्यक आहे. ही अडचण यापूर्वीही संसदेसमोर मांडली आहे. या प्रकरणात काही सहयोग मिळालेला नाही. त्यामुळे याच मुद्याकडे खासदारांनी आज पुन्हा संसदेचे लक्ष वेधले. तसेच निकषात सूट देण्याची मागणी केली. जेणोकरुन हा प्रश्न सूटण्यास मदत होऊ शकते