Wednesday, October 23 2019 6:10 am

ठाण्यातील दिवा येथील अनधिकृत इमारतीवर पालिकेची कारवाई; नागरिकांचा निषेध

ठाणे – ठाण्यातील मुंब्रा आणि दिवा परिसरातील खारफुटी तोडण्याचे आणि बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. या  आदेशानुसार शनिवारी महानगर पालिकेच्या अतिक्रमण पथकाने कारवाई करण्यास सुरुवात केली. या कारवाई ला स्थानिक रहिवाश्यांनी प्रचंड विरोधाचा दर्शविला आहे. मनपाचे उपायुक्त मनीष जोशी यांच्या पथकाने कडक पोलिस बंदोबस्ताच्या दरम्यान सहापैकी चार इमारती रिकाम्या केल्या आणि कारवाईला सुरुवात केली.

मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने गेल्या महिन्यात मुंब्रा येथील रहिवासी आरटीआय कार्यकर्ते इराकी आरिफ नवाज यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर दिले होते. चार वर्षांपूर्वी इराकीने खारफुटीवरील अवैध बांधकामांच्या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर ठाणे तहसीलदारांनी चार वेळा प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते. त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच खारफुटी तोडून अवैध बांधकामे करणार्‍यांवर मंगरोव्ह संरक्षण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले.
हे मान्य केले गेले की खारफुटी संकुलांमध्ये सरकारी इमारती व खाजगी स्तरावर बेकायदा बांधकामांचे काम केले गेले. यावर कोर्टाने वारंवार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते, असे असूनही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
यानंतर न्यायालयात पुन्हा सुनावणीदरम्यान ठाणे तहसीलदार अधीर पाटील यांनी बेकायदा बांधकामांशी संबंधित सविस्तर खरे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यावर खंडपीठाने सुनावणी केली आणि कोर्टाने मंगरोव्ह कॉम्प्लेक्समध्ये असलेल्या बांधकामांच्या कामांवर लवकरात लवकर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर शनिवारी कडक पोलिस बंदोबस्तासह मानपाची टीम कडकडीत पोहोचली. प्रथम याची सुरुवात दिवा पश्चिम येथून सुरू केली जाणार होती. परंतु रहिवाशांच्या विरोधामुळे क्रॅक पथकाने यापूर्वी बांधलेल्या इमारतींवर कारवाई सुरू केली. बातमी लिहिण्यापर्यंत तोडक पथकाकडून कारवाई सुरू होती.

जवळपास 12 हजार कुटुंबे राहत असलेल्या दिवा आणि मुंब्रा येथील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दिवा बिग संकुलातील बिल्डर्सनी तोडले आणि भरुन काढले आणि सुमारे 10 हजार चाळी आणि 5 ते 6 मजल्यांच्या डझन भव्य इमारती बांधल्या आणि गरीब आणि कामगार वर्गाला अत्यंत स्वस्त किंमतीत विकल्या. त्याचबरोबर मुंब्रामध्ये सुमारे 40 ते 45 इमारती आणि 10 ते 15 वर्षे जुन्या शाळा असून त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.