१५ व्या वित्त आयोगातील सुमारे ३४०० कोटी रुपयांचे अनुदान तात्काळ वितरित करा
१६ व्या वित्त आयोगाच्या महत्वपूर्ण बैठकीत खासदार नरेश म्हस्के यांची शिफारस
मुंबई 09 – मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील ठाणे महापालिकेसह कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, नवी मुंबई या महापालिका आणि जिल्ह्यातील नगरपालिकांसाठी पाणीपुरवठा, मलनिसारण, घनकचरा व्यवस्थापन, परिवहन सेवा यांसह विविध पायाभूत सुविधांसाठी भरीव आर्थिक निधीची तरतूद करण्याची शिफारस ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी आज 16 व्या वित्त आयोगाच्या महत्वपूर्ण बैठकीत केली. तसेच सर्व सूचना, विविध विषय, निधी मिळण्या संदर्भात महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका आणि नागरपालिका यांच्या वतीने राज्य सरकारच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन खासदार नरेश म्हस्के यांच्या मार्फत देण्यात आले.
सोळाव्या वित्त आयोगाकडून राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वितरणाबाबत शिफारसी करण्यासाठी 16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढीया यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 सदस्यीय समितीची बैठक आज, 8 मे 2025 रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने माजी महापौर तथा विद्यमान खासदार नरेश म्हस्के यांना बैठकीसाठी विशेष निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यावेळी खासदार नरेश म्हस्के यांनी ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील तसेच रायगड जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिकांसाठी भरीव निधीची तरतुद करण्याचा मुद्दा लावून धरला.
बैठकीमध्ये सर्वप्रथम खासदार नरेश म्हस्के यांनी 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार उपलब्ध झालेल्या निधीबद्दल आयोगाचे तसेच केंद्र शासनाचे आभार मानले. ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील महापालिका, नगरपालिका यांना पाणीपुरवठा, मलनिसारण, घनकचरा व्यवस्थापन व पर्यावरण संलग्न उपाययोजना करण्यासाठी आयोगाकडून निधी उपलब्ध झाला. त्यामुळे सर्वच महापालिका क्षेत्रात विविध वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्प राबविता आले. या प्रकल्पामुळे शहरांच्या विकासास निश्चित हातभार लागलेला असून यामुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.
16व्या वित्त आयोगाकडून ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील महापालिका, नगरपालिका यांना पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था, मलजल वाहिनी व्यवस्था, अग्निशमन तसेच आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी निधी, आरोग्य विषयक उपाययोजना, सौर ऊर्जा योजना, तलाव संरक्षण, वाहन-पार्किंग व्यवस्था आदी योजनांसाठी भरीव निधी उपलब्ध व्हावा, अशी शिफारस खासदार नरेश म्हस्के यांनी बैठकीत केली.
सध्या ठाणे परिवहनच्या ताफ्यामध्ये एकूण 353 बस असून त्यापैकी 183 ई-बसेस आहेत. अपारंपारिक स्त्रोताचा उपयोग करणे व पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून आणखी ई-बसेसची आवश्यकता आहे. तथापि, आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अशा बसच्या दिवसाला 200 किमी लांबीच्या फेऱ्या होणे ही मर्यादा घातलेली आहे. मात्र, शहरांचे क्षेत्रफळ पाहता, या मर्यादेच्या अटीमध्ये वित्त आयोगाने शिथिलता द्यावी. त्याचप्रमाणे या बसेसच्या खरेदीकरिता कंत्राटदार केंद्र शासनाकडून नियुक्त केले जात आहेत, अशा कंत्राटदाराकडून बस उपलब्ध करुन घेण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. यामुळे ई-बसेसच्या प्राप्त निधीतून महापालिका स्तरावरुन स्थानिक बाबींचा विचार करुन निविदा प्रक्रीया करण्याची मुभा असावी. तसेच वित्त आयोगाकडून निधी उपलब्ध होण्यासाठी मालमत्ता करामध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत 20 टक्के एवढी कर संकलनात वाढ होणे ही अट आहे. सर्वसाधारणपणे शहराची नैसर्गिक वाढ ही 5 टक्के होत असल्याने मागील वर्षीच्या तुलनेत 10 टक्के कर संकलनात वाढ अशी अटीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. मालमत्ता कराच्या दरात दरवर्षी वाढ करणे सुचित करण्यात आले आहे. पण, सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अशी वाढ करणे अडचणीचे ठरत आहे, याचा पुन्हा विचार व्हावा, अशा सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी वित्त आयोगाला केल्या.
ठाणे शहर हे देशाच्या आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरालगत असल्याने शहरामध्ये निवारा घेण्यास नागरिकांची प्रथम पसंती आहे. यामुळे ठाणे शहरात किफायतशीर (नागरिकांना परवडणारी) घरे उपलब्ध (हाऊसींग स्टॉक) करणे गरजेचे आहे. अशी घरे विकसित करणेकरिता येणारा खर्च बऱ्याच प्रमाणात असून त्याप्रमाणात शासनाकडून अत्यंत कमी आर्थिक सहाय्य मिळते. त्यात वाढ होणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास तसेच राज्य शासनाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वितरित करताना क्षेत्रफळापेक्षा तेथील लोकसंख्या घनतेस प्राधान्य देणे, योग्य होईल. ठाणे शहराचे होणारे नागरीकरण, झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या यामुळे शहराच्या पायाभूत सूविधेवर येत असलेला ताण तसेच शहराची वर नमूद केलेली सध्याची गरज याचा सारासार विचार करता, ठाणे शहराच्या विकास कामांकरिता 16 व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून भरीव निधी उपलब्ध करुन द्यावा. यासह महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असल्याने, पंधराव्या वित्त आयोगातील सुमारे 3400 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित होऊ शकलेले नाही. हे प्रलंबित अनुदान निवडणुकांशी न जोडता त्याचे तत्काळ वितरण व्हावे, जेणेकरून त्याचा शहरांच्या विकासासाठी उपयोग होऊ शकेल, अशी आग्रही मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली.
