चार वर्षांत ठाणे जिल्ह्यात २७१ जणांना प्रमाणपत्रांचे वितरण.
ठाणे, दि.१६ (जिमाका): भारतीय नागरिकत्व अधिनियम १९५५ अन्वये येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत आज नागरिकत्व प्रमाणपत्र वितरण शिबीर घेण्यात आले. यावेळी सुमारे ९२ जणांना भारतीय नागरिकत्वाच्या प्रमाणपत्राचे वितरण जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी वैदेही रानडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी, उपजिल्हाधिकारी रेवती गायकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांत जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचे नागरिकत्व आपणाला मिळत आहे, ही गौरवास्पद बाब असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले. नागरिकत्व प्रमाणपत्र देण्यासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया यंत्रणेने सुलभतेने पार पाडली, असे सांगून जिल्हाधिकारी म्हणाले, नागरिकत्व प्रमाणपत्रामुळे तुम्हाला भारतीय अशी ओळख मिळाली आहे. यासाठी आपण घेतलेल्या शपथेनुसार देशाशी प्रामाणीक आणि कटिबद्ध राहण्याचे आवाहनही श्री. नार्वेकर यांनी केले.
नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळणे अधीक सोयीचे व्हावे म्हणून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात ४ शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. आतापर्यंत २०१८ ते २०२२ या कालवधीत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून २७१ जणांना भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले आहे. यावेळी नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळालेल्या व्यक्तींनी मनोगत व्यक्त केले. प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभतेने हाताळल्याबद्दल तहसीलदार शितल रसाळ, नायब तहसीलदार मनोजकुमार सुर्वे, समीर सिरोजे, विलास शिंगाडे, कुणाल भालेराव, रुपाली गायकवाड, कल्पना सोनोने या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.
अल्पसंख्यांक नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व अधिक सुलभतेने व जलद रीतीने मिळावे या हेतूने केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडील राजपत्र क्र. ३०२२ दि. २३/१२/२०१६ मध्ये दिलेल्या आदेशाप्रमाणे अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तान मधील अल्पसंख्यांक समुदाय म्हणजेच हिंदू, शीख, बौध्द, जैन, पारसी आणि ईसाई संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्वाचे देण्याचे अधिकार उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व दिल्ली या राज्यातील १६ जिल्हादंडाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे व नागपूर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांना अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
भारतीय नागरिकत्व अधिनियम १९५५ अन्वये प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये पोलीस व गुप्तचर विभागाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदाराला जिल्हाधिकारी कार्यालयात निष्ठेची शपथ (Oath of Allegiance) देण्यात येऊन प्रथम त्यांना स्वीकृती पत्र (Acceptance Letter) देण्यात येते. तद्नंतर स्वीकृती पत्रातील आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर अर्जदारास नागरिकत्व प्रमाणपत्र देण्यात येते.
