Wednesday, October 23 2019 6:39 am

ठाणेकरांनाही एसआरए मध्ये 300 फूटाचे घर मिळावे; भाजपा नगरसेवक यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

ठाणे : – ठाणे महापालिका क्षेत्रात एसआरए योजना राबविताना ठामपा विकास नियंत्रण नियमावलीच्या कलम 33 पोटकलम 10 मध्ये सुधारणा करण्याची विनंती भाजपा नगरसेवक कृष्णा पाटील यांनी एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे केली आहे. नव्या अध्यादेशाद्वारे मुंबई मध्ये 300 फूटाचे एसआरएमध्ये घर दिले जात असून ठाण्यात मात्र 269 फूट दिले जात आहे. तेव्हा ठाण्यातील रहिवाशांवर अन्याय न करता ठाणेकरांसाठी 300 फुटाचे घर मिळावे अशी विनंती नगरसेवक कृष्णा पाटील यांनी या निवेदनात केली आहे.
मुंबई आणि ठाण्यातील झोपडपट्ट्यांचा विकास करुन रहिवाशांना चांगले घर मिळावे या हेतूने झोपडपट्टी पूनर्वसन योजनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गती दिली आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रासाठी सुसज्ज असे वेगळे झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यालय बांद्रा येथे एसआरए कार्यालयात देण्यात आले आहे. एसआए अधिनियम आणि डीसीआर 33 पोटकलम 10 नुसार मुंबई आणि ठाणे या दोन्ही महापालिका क्षेत्रासाठी  नियंत्रण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए, बांद्रा, मुंबई यांचे आहे. प्राधिकरण एक असले तरी मुंबईच्या तुलनेत ठाणेकरांना दुजाभाव दिला जात आहे. पूर्वी मुंबई आणि ठाणे महापालिका हद्दीतील एसआरए ला लाभार्थ्यांना 269 फूट म्हणजे 25 स्क्वेअर मीटर घरे दिली जात होती. परंतु मुंबई मध्ये आता या योजनेसाठी 300 फूट म्हणजे जवळपास 27.88 स्क्वेअर मीटर चटई क्षेत्र असलेले घर दिले जात आहे. मात्र ठाणे शहरात 269 फूट घर दिले जाणार आहे. नविन नोटीफीकेशन मध्ये ठाण्याचा उलल्sख नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. दोन्ही महापालिकांना एकचा प्राधिकरण असल्याने वेगळे नोटीफिकेशन काढण्याची आवश्यकता नसल्याची बाब नगरसेवक कृष्णा पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देत 300 फूटांच्या घराचा लाभ ठाणेकरांनाही मिळावा अशी विनंती केली आहे.
मागील तिन वर्षापासून मुंबई महापालिका क्षेत्रात फंजिबल एरिया चार्जेस घेऊन वाढीव एफएसआय दिला जात आहे. मात्र ठाणे महापालिका क्षेत्रात दिला जात नसून हा चार्ज घेतल्यास ठाणे महापालिकेच्या महसुलात भर पडेल असे कृष्णा पाटील यांचे म्हणणे आहे.
कोस्टल झोन मध्ये येणारे कोळीवाडे आणि वसाहती यांच्याकरीता पाचशे मीटरची अट शिथिल करुन किंवा कमीत कमी ठेवण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतल्यास येथील कोळीवाडे आणि घरांचे योग्य पूनर्वसन होऊ शकते. एक राज्य एक डीसीआर ही संकल्पना राबविल्यास राज्यात नक्कीच नव्याने प्रगती घडेल असे नगरसेवक कृष्णा पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.