मुंबई, 13 : राज्यातील युवक युवतींना मागणीवर आधारित (Demand Driver ) कौशल्य प्रशिक्षण पुरविण्यासाठी ‘कौशल्याची मागणी’ सर्वेक्षण मोहिमेचे दिनांक 1 ते 31 जुलै, 2023 या कालावधीत आयोजन करण्यात आले आहे. मुंबई शहर जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त र.प्र. सुरवसे यांनी ही माहिती दिली.
सद्यस्थितीत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समितीमार्फत तयार करण्यात आलेल्या जिल्हा कौशल्य विकास आराखड्याच्या माध्यमातून कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान व किमान कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम यासह केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता राज्यातील युवक युवतींना आवश्यक असलेले आणि त्यांनी मागणी केलेले कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान केल्यास उमेदवारांच्या प्रशिक्षणादरम्यान स्वारस्यामध्ये वृद्धी होऊन अनुपस्थितीचे प्रमाण कमी होईल आणि प्रशिक्षित उमेदवारांना रोजगार स्वयंरोजगाराच्या अधिक प्रमाणात संधी उपलब्ध होतील.
या मोहिमेंतर्गत सर्वेक्षणासाठी गुगल फॉर्म तयार करण्यात आला असून त्या गुगल फॉर्म लिंक खालील प्रमाणे आहेत.
https://forms.gle/kYtSxbVhrZ2s7z6q8 इच्छुक उमेदवारांनी या लिंकवर भेट देऊन सदरील फॉर्म भरावे, असे आवाहन प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आले आहे.
तसेच राज्यातील उद्योजकांच्या मागणीवर आधारित (Demand Driver) उद्योगांच्या मनुष्यबळामध्ये कौशल्याची आवश्यकता नोंदणी मोहीम (Mapping of Skill Requirement in manpower of Industries) या मोहिमेचे ही दिनांक 1 ते 31 जुलै, 2023 या कालावधीत आयोजन करण्यात आले आहे.
मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन व सेवाक्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मोठे उद्योग कार्यान्वित आहेत .सदर उद्योगांमध्ये कुशल, अर्धकुशल व अकुशल अशा विविध प्रकारच्या कामांसाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्याची गरज नोंदविल्यास त्या कौशल्यांच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश कौशल्य प्रशिक्षणामध्ये करणे शक्य होईल. तसेच, प्रशिक्षणामध्ये यशस्वी उमेदवारांना रोजगार स्वयंरोजगारच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या प्रमाणामध्ये वृद्धी होईल.
तरी सर्व उद्योजकांनी (All Industries- Manufacturer, Service sectors- Hospitality, Health etc.)
https://forms.gle/3LQGQTayTnk2gZWk9 या लिंकवर त्यांना आवश्यक क्षेत्रातील मनुष्यबळाची मागणी नोंदवावी, जेणेकरून त्यांच्या सहकार्याने जिल्हयास आवश्यक असणारी क्षेत्रनिहाय मनुष्यबळाची गरज लक्षात येईल. तसेच जिल्ह्यातील कौशल्य कमतरतेचा (Skill Gap) अभ्यास करणे सोयीचे होईल, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS),राज्यामध्ये कौशल्य विकास उपक्रमांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करणारी नोडल एजन्सी म्हणून कार्यरत आहे. (MSSDS) मार्फत केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत विविध कौशल्य प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येतात, अशी माहिती प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आली आहे.
