मुंबई, दि. १३ : कुक्कुटपालन व्यवसायात वृद्धी व्हावी, तो शेतकरी हिताचा व्हावा या दृष्टीने आणि महाराष्ट्र अंडी समन्वय समितीची (एमईसीसी) स्थापना करण्याच्या अनुषंगाने सर्वंकष विचार करून अहवाल सादर करावा. त्याचा सकारात्मक विचार करून राज्य शासन धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
मंत्री श्री.विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कुक्कुटपालन समन्वय समितीची आढावा बैठक मंत्रालयात आज आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी गुप्ता, आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासह कुक्कुटपालन शेतकरी आणि संबंधित कंपनीचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.
मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले की, एनईसीसीप्रमाणे एमईसीसी स्थापन करण्यात येईल का याबाबत सर्वंकष अहवाल सादर करण्यात यावा. कुक्कुटपालन हा देखील शेतीव्यवसाय समजण्यात यावा. तसेच, हैदराबाद शासनाप्रमाणे कमी दरात कुक्कुटपालकांना कमी दरात पीक देता देणे, कोल्ड स्टोरेजसाठी अनुदान, पोल्ट्री शेड बांधकामावरील मालमत्ता कर रद्द करणे, पोल्ट्री व्यवसायासाठीचे वीज बील शेती पंपाच्या दराप्रमाणे आकरणे, शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश करणे, अंड्यांसाठी उत्पादन खर्चावर आधारित एमएसपी दर प्रणाली ठरविणे या विषयासंदर्भात कंपनी आणि शेतकऱ्यांनी एकत्रित चर्चा करून, सर्वंकष प्रस्ताव पाठवावा. कुक्कुटपालन शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन सकारात्मक विचार करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी व्यवसाय वाढीचे शुल्क हे उत्पादन किमतीच्या २५ टक्के देण्याबाबतच्या सूचना संबंधित कंपन्यांना मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी दिल्या.
