Sunday, November 18 2018 9:43 pm

‘कार्ड पेमेंट’मुळे बँकांना फटका

नोटाबंदीच्या निर्णयाची वर्षपूर्ती जसजशी जवळ येत आहे, तसतसा केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया मोहिमेलाही झटका बसताना दिसून येत आहे. स्टेट बँकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार नोटाबंदीनंतर पेमेंट व्यवस्थेत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे बँकांना वार्षिक ३८०० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे. आधीच थकीत कर्जांमुळे संकटात सापडलेल्या बँकांना हे विकतचे दुखणे आणखी अडचणीत आणण्याची शक्यता आहे.

गेल्या वर्षी नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर ऑनलाइन व्यवहारांना पाठिंबा देण्यासाठी बँकांनी मोठ्या प्रमाणात ‘पॉइंट ऑफ सेल’ मशिन (पीओएस) बसविण्यावर भर दिला. त्यासाठी बँकांनी पॉइंट ऑफ टर्मिनलचे प्रमाण वाढवून दुप्पट केले. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये १३.८ लाखांवर असणारी ‘पीओएस मशिन’ची संख्या वाढून जुलै २०१७पर्यंत २८.४ लाखांवर गेली आहे. याचाच अर्थ बँकांनी प्रतिदिन सरासरी पाच हजार मशिन बसवली.

स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डद्वारा होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण वाढले असले तरी, घटलेला मर्चंट डिस्काउंट रेट, कमजोर दूरसंचार सेवांचे जाळे आदी कारणांमुळे बँकांच्या तोट्यात घट झाली आहे. ‘पीओएस मशिन’च्या माध्यमातून ऑक्टोबर २०१६मध्ये ५१ हजार ९०० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. जुलै २०१७मध्ये हेच व्यवहारांचे प्रमाण वाढून ६८ हजार ५०० कोटी रुपयांवर गेले. मात्र, डिसेंबर २०१६पर्यंत हे प्रमाण ८९ हजार कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.