Wednesday, August 12 2020 8:51 am

कल्याण -डोंबिवली २७ गावांपैकी १३ नगरसेवकांचे नगरसेवक पद रद्द !

कल्याण : केडीएमसीतील २७ गावांमधून वगळलेल्या १८ गावांची कल्याण उपनगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने एकीकडे घेतला असताना या गावांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या १३ नगरसेवकांचे पद अखेर रद्द झाले आहे. महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने यासंदर्भात सादर केलेल्या अहवालावर आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी शिक्कामोर्तब केले असून, सदस्यत्व रद्द केल्याचे परिपत्रक संबंधित नगरसेवकांना पाठवले आहे.
२७ गावांमधील घेसर, हेदुटणे, उंब्रोली, भाल, द्वारली, माणोरे, वसार, आशेळे, नांदिवली तर्फे अंबरनाथ, आडिवली-ढोकळी, दावडी, चिंचपाडा, पिसवली, गोळिवली, माणगाव, निळजे, सोनारपाडा, कोळेगाव ही १८ गावे सरकारने केडीएमसीतून वगळली आहेत. तर, उर्वरित आजदे, सागाव, नांदिवली पंचानंद, घारिवली, संदप, उसरघर, काटई, भोपर, देसलेपाडा या नऊ गावांसह केडीएमसीच्या हद्दीची अधिसूचना सरकारने जाहीर केली आहे.
आँक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणारी केडीएमसीची निवडणूक कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लांबणीवर पडणार असल्याचे संकेत मिळत असले, तरी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार केडीएमसीच्या निवडणूक विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे. गावे वगळण्याच्या झालेल्या बदलानंतर महापालिकेत ११८ प्रभाग राहतील, यावरही आयोगाने शिक्कामोर्तब करुन प्रभागरचनेचे काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. १२ जुलै २००२ ला २७ गावे वगळण्यात आली होती. तेव्हादेखील नगरसेवकपद रद्द करण्याची कार्यवाही झाली होती. हीच प्रक्रिया पुन्हा राबविली गेली आहे. गावे वगळल्याचा फटका मोरेश्वर भोईर, रमाकांत पाटील, सोनी अहिरे, ऊर्मिला गोसावी, कुणाल पाटील, प्रमिला पाटील, प्रभाकर जाधव, दमयंती वझे, जालिंदर पाटील, इंदिरा तरे, विमल भोईर, शैलजा भोईर, सुनीता खंडागळे या १३ नगरसेवकांना बसला आहे.
नगरसेवकांच्या भूमिकेकडे लागले लक्ष
४२७ गावांच्या पालिकेसाठी लढणाºया सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने १८ गावे वगळण्यास विरोध करून, सर्व गावे वगळण्याची मागणी केली आहे.
४२७ गावांच्या नगर परिषदेबाबत पुनर्विचार करा, असे पत्र मनसेचे आमदार प्रमोद पाटील यांनी नुकतेच जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गावे वगळण्याची प्रक्रिया स्थगित करण्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहे. पद रद्द करण्याच्या कार्यवाहीवर नगरसेवक काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष आहे.
नगरसेवकपद रद्द केल्यासंदर्भात पत्र मिळाले आहे. आयुक्तांनी हा चुकीचा निर्णय घेतला. आम्ही लोकनियुक्त सदस्य असून आम्हाला जे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत, ते खंडित करण्याचा हा प्रकार आहे. आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत.