Sunday, November 18 2018 10:02 pm

कल्याण-डोंबिवलीतील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा

·       प्रदीर्घ काळ प्रलंबित प्रश्न निकाली

·       रिंग रोडसह अनेक प्रकल्पांना होणार फायदा

·       बीएसयूपी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील २३ कोटी रुपये मिळण्याचा मार्गही मोकळा

ठाणे – प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कुठे करायचे, या प्रश्नामुळे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी आणि प्रकल्पग्रस्तांसाठी खुशखबर असून बीएसयूपीच्या घरांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यास केंद्र सरकारची मंजुरी मिळवण्यात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यश मिळवले आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी सुमारे तीन हजार घरे यामुळे उपलब्ध होणार असून धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना तात्पुरत्या स्वरुपात सुरक्षित स्थळी हलवण्याचा प्रश्नही निकाली निघणार आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना या मंजुरीमुळे गती मिळणार असून बीएसयूपी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या हिश्श्याचे तिसऱ्या व अंतिम टप्प्यातील सुमारे २३ कोटी रुपये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला देण्यासही केंद्राने होकार दिला आहे.

केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व नगर नियोजन मंत्रालयाच्या संसदीय समितीची बैठक सोमवारी नवी दिल्लीत झाली. बैठकीत खा. डॉ. शिंदे यांनी कल्याण-डोंबिवलीच्या नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचे असलेले हे दोन्ही मुद्दे मांडले. बीएसयूपी प्रकल्पातील लाभार्थी आणि पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे वगळता २,९९७ सदनिका कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे उपलब्ध आहेत. महापालिका हद्दीत होणाऱ्या विविध पायाभूत विकास प्रकल्पांच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी सदनिका उपलब्ध नसल्यामुळे बीएसयूपीच्या या सदनिकांमध्ये त्यांचे पुनर्वसन करण्याची परवानगी महापालिकेने राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडे मागितली होती. मात्र, वर्ष उलटून गेल्यानंतरही मंजुरी मिळत नसल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर करता येत नसून त्यामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प रखडले असल्याचा मुद्दा खा. डॉ. शिंदे यांनी सोमवारच्या बैठकीत मांडला.

त्यावर केंद्रीय गृहनिर्माण राज्यमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी या मागणीला त्वरित मंजुरी देत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

बीएसयूपी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या हिश्श्यातील तिसऱ्या व अंतिम टप्प्याचे सुमारे २३ कोटी रुपयेही अद्याप राज्य शासनाकडून महापालिकेला मिळाले नसल्याचा मुद्दा खा. डॉ. शिंदे यांनी मांडला. निधीअभावी या सदनिकांच्या बांधकामात अडथळे येत आहेत. केंद्राने आपला वाटा राज्याकडे हस्तांतरित करूनही महापालिकेला निधी उपलब्ध होत नसल्याची बाब खा. डॉ. शिंदे यांनी मांडली. यात केंद्राचा वाटा १३ कोटी ४४ लाख रुपये असून राज्याचा वाटा ९ कोटी ८४ लाख रुपये आहे.

त्यावर हा निधी त्वरित महापालिकेला वळता करण्याचे निर्देश राज्याला दिले जातील, असेही हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले. येत्या १० दिवसांत या दोन्ही मंजुऱ्यांच्या अधिसूचना केंद्र सरकार प्रसिद्ध करणार असल्याचे खा. डॉ. शिंदे यांनी सांगितले.