नागपूर 29 – आधीच एसआरए योजनेची प्रक्रिया सुरू झालेल्या झोपडपट्ट्यांना क्लस्टर योजनेत समाविष्ट करण्यास रहिवाशांनी विरोध दर्शविला असून त्याचे पडसाद हिवाळी अधिवेशनात उमटले. आमदार संजय केळकर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित करून रहिवाशांची बाजू ठामपणे मांडली. मिनी क्लस्टर योजना आणल्यास ‘एसआरए’तील झोपड्यांना क्लस्टरमध्ये समाविष्ट करण्याची गरजच भासणार नाही, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे शहरात क्लस्टर योजना आणली. तत्पूर्वी शहरात एसआरए योजनेच्या माध्यमातून झोपडपट्टी भागाचा पुनर्विकास होत होता. आता क्लस्टर योजनेला सुरुवात झाली असून यात एसआरए योजनेची प्रक्रिया सुरू झालेल्या झोपडपट्ट्यांचाही समावेश क्लस्टर योजनेत केला जात आहे. यास तेथील स्थानिक झोपडीधारकांचा विरोध वाढू लागला आहे. राबोडी विभागातील मार्क्सनगर या झोपडपट्टीतील रहिवाशांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून एसआरए योजना राबवण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती, मात्र त्यांना अंधारात ठेवून हा भाग क्लस्टर योजनेत समाविष्ट होत असल्याची कुणकुण लागल्याने त्यांनी आमदार संजय केळकर यांना भेटून त्यांची बाजू मांडली. त्यावेळी श्री.केळकर यांनी झोपडपट्टीवासींच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवत त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. अशा अनेक झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांनी त्यांच्या भावना व्यक्त करून श्री.केळकर यांच्याकडे न्यायाची मागणी केली होती.
अधिवेशनात आमदार केळकर यांनी अशा हजारो झोपडीधारकांची बाजू ठामपणे मांडली. क्लस्टर योजनेच्या अंतर्गत ठाणे शहरात ४४ आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. हे आराखडे प्रत्येकी १० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे आहेत. कमी क्षेत्रफळाचे आराखडे म्हणजे मिनी क्लस्टर योजना आणल्यास जाणीवपूर्वक इतर झोपडपट्टी भागांना क्लस्टरमध्ये समाविष्ट करण्याची गरज उरणार नाही. तसेच २०११ पर्यंतच्या झोपड्या एसआरए योजनेसाठी पात्र करण्यात आल्या असून त्यांना किती शुल्क आकारायचे याबाबतचा निर्णय अद्याप झाला नसून त्यावरही निर्णय व्हावा, अशी मागणी श्री. केळकर यांनी केली.
धान्यखरेदी घोटाळ्याची एसआयटी करा-आ. केळकर
ठाणे जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाच्या जव्हार कार्यालयांतर्गत २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या काळात १३७ कोटींची धान्यखरेदी दाखवण्यात आली आहे. पाठपुराव्यानंतर त्याची चौकशी सुरू झाली आहे. मात्र या घोटाळ्याची चौकशी एसआयटीमार्फत व्हावी आणि तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
