Sunday, November 18 2018 10:36 pm

ऍट्रोसिटी कायद्यात जुन्या तरतुदी कायम राहणार

नवी दिल्ली :एससी/एसटी यांच्यावर अत्याचार करणाऱया आरोपींना तत्काळ अटक होऊ नये आणि अटकेपूर्वी आरोपीची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी’, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निष्प्रभ केलेला ऍट्रॉसिटी कायदा पुर्नस्थापित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी घेतला आहेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऍट्रॉसिटी कायद्यातील मूळ तरतुदी पूर्ववत करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहेहा कायदा पुर्नस्थापित करण्यासाठी आता संसदेत घटनादुरूस्ती विधेयक मांडण्यात येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च रोजी ऍट्रॉसिटी कायदा निष्प्रभ करणारा निकाल दिल्यामुळे देशभरातील एससी/एसटींमध्ये राग निर्माण झाला होतामूळ कायदा पुर्नस्थापित करण्याच्या मागणीसाठी देशभरातील दलित संघटनांनी 2 एप्रिल रोजी देशव्यापी आंदोलन केले होतेहा निकाल देणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आदर्शकुमार गोयल निवृत्त होताच मोदी सरकारने त्यांची राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केल्यामुळे दलित आणि आदिवासी खासदारांचा सरकारवरील रोष आणखीच तीव्र झाला होतात्यात भाजप आणि रालोआतील खासदारांचा प्रामुख्याने समावेश होतामोदी सरकारने 9 ऑगस्टपूर्वी ऍट्रॉसिटी कायदा पुर्नस्थापित करावा,अन्यथा दलित संघटनांच्या देशव्यापी आंदोलनात सामील होण्याचा इशारा मोदी सरकारमधील मंत्री रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीने दिला होताशेवटी गेल्या चार महिन्यांपासून ऍट्रॉसिटी कायद्यावरून दलित आणि आदिवासी लोकप्रतिनिधींचा दबाव झेलणाऱया मोदी सरकारने हा कायदा पुनर्स्थापित करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिलीदेशातील दलित आणि आदिवासींच्या विकासासाठी पंतप्रधान मोदी यांचे सरकार वचनबद्ध असून त्या दिशेने योग्य ती कारवाई करण्याची सरकारची तयारी असल्याची ग्वाही केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत दिलीमात्रसंसदीय परंपरांचा सन्मान राखताना ऍट्रॉसिटी कायदा पुर्नस्थापित करणाऱया विधेयकातील तपशील सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.