मुंबई, 27 : सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात आश्रमशाळा संस्थाचालकांची विद्यार्थ्यांचे गणवेश, शैक्षणिक साहित्य, आगाऊ भोजन साहित्य व दैनंदिन वापरातील साहित्य खरेदीच्या आगाऊ खर्चासाठी वेतनेतर अनुदानातील 60 टक्क्याच्या मर्यादेत परिपोषण अनुदानापोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी आहे. ही बाब तपासून निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानसभेत दिली. आश्रमशाळेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडलेले अथवा थकलेले नाही, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
सदस्य सुनील कांबळे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सावे बोलेत होते.
श्री.सावे म्हणाले की, या विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या 977 विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गासाठीच्या निवासी, खासगी, अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. या आश्रमशाळेतील वेतन 100 टक्के अनुदान तसेच निवासी आश्रमशाळातील विद्यार्थ्यांचे निवास, भोजन व दैनंदिन वापरातील साहित्य इत्यादीसाठी परिपोषण अनुदान, अनुज्ञेय इमारत भाडे रकमेच्या 75 टक्के तसेच संस्थेच्या आकस्मिक खर्चासाठी निवासी आश्रमशाळेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या प्राथमिक आश्रमशाळेसाठी 8 टक्के व माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी 12 टक्के वेतनेतर अनुदान शासन देते.
सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये वेतनेतर अनुदानासाठी 225 कोटी रुपये इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. निधी वितरीत करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून अलिकडेच प्राप्त 10 टक्के निधी वितरीत करण्यात येत असल्याची माहिती, मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी दिली.
विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांतील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी विहित कार्यपद्धतीनुसार निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
विजाभज प्रवर्गाच्या खासगी अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तसेच मुख्याध्यापकांना शिक्षण विभागाप्रमाणे 12 वर्ष सेवेनंतर कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्याबाबत संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट गठित करण्यात आला आहे. अभ्यासगटाच्या शिफारसी प्राप्त झाल्यानंतर आश्वासित प्रगती लागू केल्यास शासनाच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराबाबत अभ्यास करून नियोजन / वित्त विभागाच्या सहमतीने आणि शासन मान्यतेने याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
विभागांतर्गत असलेल्या विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांसाठी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी स्वतंत्र युनिट आहेत. सध्या नवीन आश्रमशाळांना मान्यता देण्याचे धोरण नाही. तथापी, काही प्राथमिक आश्रमशाळा चालकांकडून इयत्ता 7 वी नंतर नैसर्गिक वाढीने स्वेच्छेने व स्वखर्चाने वर्ग चालविण्याची मागणी आल्यानंतर, अशा संस्थांना नैसर्गिक वाढीने त्यासाठी अनुदान व पदमंजुरीची मागणी न करण्याच्या प्रतिज्ञापत्रातील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून इयत्ता 8 वी व त्यापुढील वर्गवाढ मंजूर करण्यात येते. तथापि, नव्याने इयत्ता 9 वी आणि 10 वी माध्यमिक आश्रमशाळा देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन नसल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी स्पष्ट केले.
