Thursday, January 24 2019 7:08 pm

आर्थिकदृष्ट्या मागस सवर्णांना १० टक्के आरक्षण

नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल सवर्णांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यास केंद्रीय मंत्रिमडळाने मंजुरी दिली आहे.आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावरमोदी सरकारने निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्ण समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी मोदी सरकार घटनादुरुस्ती करुन आरक्षण कोट्यात वाढ करणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना सरकारी नोकऱयांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचेल. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्ण वर्गाला फायदा होणार आहे.आतापर्यंत महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लमि किंवा राज्याबाहेर पटेल, जाट, गुर्जर समाजाकडून आरक्षणासाठी मागणी होत आहे. या सर्वांची एकत्रित डोकेदुखी कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जाते. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे आरक्षण दिलं जाईल. सरकार यासंबंधीची घटनादुरुस्ती उद्या संसदेत मांडणार आहे.